अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय, शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक- सुभाष देसाई

3
0
Share:

दीपाली बोडवे,एपीएमसी न्युज

मुंबई: कृषी मालावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना ‘सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019’ अंतर्गत मोठ्या व विशाल प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक व रोजगाराचे निकष व प्रोत्साहनांमध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतीमालाची नासाडी टळेल तसेच कृषी औद्योगिकरणाला अधिक चालना मिळून शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील कृषीमालावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देऊन सोयाबिन, प्रक्रिया, विविध तेल बिया उत्पादनातून तेल निर्मिती, विस्किट, चॉकलेट, संत्रा, मोसंबी, केळी, डाळिंब, द्राक्ष, काजू, आंबा, पेरू, बीट इत्यादी फळांवर आधारित प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन केल्यास उत्पादनाची प्रत व किंमत वाढून कृषी मालाला चांगला भाव व स्थैर्य मिळेल या हेतुने कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना-2019 अंतर्गत जादा प्रोत्साहने देण्याचा शासनाचा मानस होता. तसेच कृषी व अन्न प्रक्रया उद्योगात मोठी गुंतवणूक होण्यासाठी या घटकांतील उद्योगांना मोठे, विशाल उध्योगाचे लाभ देण्यासाठी पात्रता-निकष बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

राज्यात सर्वसाधारण उद्योग घटकांसाठी दीड हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अथवा दोन हजार व्यक्तिंना रोजगार, अशा निकाषाच्या आधारे विशाल प्रकल्प मंजूर करण्याचे प्रचलित धोरण आहे. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे 250 कोटी गुंतवणूक अथवा पाचशे व्यक्तिंना रोजगार देणाऱ्या प्रकल्पांना विशाल प्रकल्प दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

याच धर्तिवर मराठवाडा, विदर्भ धुळे, सिंधुदुर्ग, रत्नगिरी या भागांत दोनशे कोटी अथवा 300 जणांना रोजगार, उस्मनाबाद, हिंगोली, नंदुरबार, गडचिरोली या जिलह्यात 100 कोटी गुंतवणूक अथवा 200 रोजगार या निकषांवर विशाल प्रकल्प मंजूर करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

मागास भागात गुंतवणुकीचे निकष कमी केल्याने कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विशाल प्रकल्पाचा दर्जा देवून त्यांना वाढीव प्रोत्साहने देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय कोविड-19 महामारी पश्चात राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यास निश्चितच यामुळे पाठबळ मिळणार आहे. अशा स्वरुपाचे निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.

कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगाला ढोबळ (ग्रॉस) जीएसटी आधारित प्रोत्साहने देवून प्रोत्साहनांचा कालावधी देखील 7 वर्षांवरून 10 वर्षे करण्यात आला आहे.

कृषी आधारित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठ्या व विशाल प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने देण्यासाठीच्या अटी-

1-कृषी आधारित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील ज्या उद्योग घटकांनी गुंतवणूक केली आहे आहे. तथापि अद्याप प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, अशा घटकांना याचा लाभ घेता येईल. हा प्रोत्साहनाचा कालावधी 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहतील.

2- मोठे व विशाल प्रकल्पांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या 10 टक्के किमंत ( किमान दहा कोटी) अथवा 20 हेक्टर क्षेत्र एवढी मर्यादा भूखंडासाठी राहील.

3.नाशवंत घटकांच्या प्राथमिक प्रक्रिया क्षेत्रातील केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अथवा जे उद्योग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कच्चा माल घेतील अशाच प्रकल्पांना वरील लाभ मिळेल. दुय्यम व तृतीय स्तरियी अन्न प्रक्रिया गटातील उद्योगांची वर्गवारी कृषी विभागाकडून प्रमाणित करण्यात येईल.

4. औद्योगिक विकास अनुदान म्हणून ढोबळ राज्य व वस्तू सेवा कर आधारित प्रोत्साहने राज्यात होणाऱ्या प्रथम विक्रीवर देय राहतील.

5. कार्बोनेट पेय (शित पेय) बाटलीबंद पेय जल, इथेनॉल, चिविंग गम व ज्या तयार मालांचा वस्तू व सेवा कर 28 टक्के आहे, अशा उद्योगांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

Share: