Corona Breaking: खासगी असो की सरकारी रुग्णालय, कोरोना चाचणी मोफत करा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

4
0
Share:

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (8 एप्रिल) कोरोना चाचणीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकारी रुग्णालय असो की खासगी मान्यताप्राप्त सर्व प्रयोगशाळांमध्ये कोरोनाची चाचणी निशुल्क म्हणजेच मोफत करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला याची अंमलबजावणी करण्यासाठी रुग्णालयांना योग्य दिशानिर्देश देण्याचीही सुचना केली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या कोरोना निदान चाचणीतील मोठा अडसर दूर झाल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने कोरोना चाचणीवरील हा महत्वाचा आदेश दिला. हा आदेश देताना न्यायालयाने काही निर्देशही दिले आहेत. ते निर्देश खालीलप्रमाणे,
-कोरोना विषाणूच्या संसर्गासंबंधित चाचणी सरकारी प्रयोगशाळेत किंवा मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळांमध्ये मोफत करण्यात यावी असं स्पष्ट करण्यात आलं. तसेच केंद्र सरकारने तात्काळ यासाठी योग्य ते निर्देश द्यावेत.
-कोरोना संसर्गाची चाचणी एनएबीएल, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) किंवा आयसीएमआरने मान्यता दिलेल्या प्रयोग शाळांमध्ये घेण्यात यावी.
दरम्यान, याआधी केंद्र सरकारने खासगी -प्रयोगशाळांमध्ये कोरोना चाचणी करण्यासाठी 4500 रुपयांचं शुल्क निश्चित केलं होतं. मात्र, शशांक देव सुधी यांनी या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे आदेश दिले.

-सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीत म्हटलं, “प्राथमिक स्तरावर याचिकाकर्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे देशावर इतकं मोठं संकट आलेलं असताना कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाला आहे की नाही याचं निदान करण्यासाठी 4 हजार 500 रुपये आकरणे हे इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशासाठी हिताचं नाही. कोरोना चाचणीसाठी निश्चित करण्यात आलेले पैसे देता न आल्याने एकही माणूस या चाचणीपासून वंचित राहता कामा नये.”
यावेळी न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, नंतर खासगी प्रयोगशाळा आपल्या शुल्काचा सरकारकडून परतावा देखील घेऊ शकतात. त्यावर नंतर निर्णय घेण्यात यावा. मात्र, आत्ता ही चाचणी मोफत असावी.

Share: