पुनर्रचित हवामानावर केंद्र ठरविणार फळपीकविमा योजनेचे निकष!

15
0
Share:

पुणे :पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीकविमा योजनेच्या निकषांबाबत राज्यस्तरावर वारंवार होणारा घोळ संपुष्टात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यापुढे राज्याऐवजी केंद्राची यंत्रणा देशभर समान निकष लागू करणार आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या समस्येवर डॉ. भुतानी यांच्याकडून दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे होणाऱ्या बैठकीत अंतिम माहिती माहिती देण्यात आली . तसेच निकषांबाबत देखील मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्यात आले .फळपीकविमा योजनेत शेतकऱ्याला नेमका केव्हा लाभ मिळेल याचे निकष हवामानावर आधारित स्थितीवर अवलंबून असतात. ही स्थिती पाऊस, तापमान, आर्द्रता, थंडी, वाऱ्याचा वेग अशा विविध बाबींशी निगडित असते. यात प्रतिकूल स्थिती असल्यास पिकाचे नुकसान गृहीत धरून शेतकऱ्याला विमाभरपाई मिळते. मात्र प्रतिकूल स्थिती नेमके कशाला समजायचे, हा कळीचा मुद्दा असतो. त्याचे तांत्रिक निकष, अर्थात ‘ट्रिगर्स’ राज्य शासनाची यंत्रणा ठरवत असते.

“राज्यस्तरावर कृषी खात्याचे अधिकारी व विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ एकत्रितपणे ट्रिगर्स ठरवतात. मात्र शेतकऱ्यांना ते मान्य नसतात. विमाधारकाचे नुकसान करणारे आणि कंपन्यांना फायदेशीर ठरणारे ट्रिगर तयार केले जातात, अशी सतत ओरड शेतकऱ्यांकडून होत असते. त्याबाबत केंद्राकडेही तक्रारी गेल्या होत्या. त्यामुळेच ट्रिगर्स ठरविण्याचा मुद्दा केंद्राने स्वतःकडे घेतला आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

या योजनेला बळकट देण्यासाठी देशातील कृषी हवामान क्षेत्रांची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी केंद्राने आता भारतीय कृषी संशोधन परिषद व भारतीय कृषी संशोधन संस्थेला दिली आहे. अर्थात, ट्रिगर्स ठरवताना राज्य शासन, शास्त्रज्ञ, विमा कंपन्या व केंद्रीय अधिकाऱ्यांची मतेदेखील विचारात घेतली जाणार आहेत. हवामानाची स्थिती, हवामानाचे धोके, मृदा प्रकार याचे जिल्हानिहाय मानके ठरविली जाणार आहेत.

पिकांचे धोके व ट्रिगर्सची सांगड घालणार

पुनर्रचित हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेत कोणत्या पिकांचा समावेश असावा, याबाबत राज्यांशी बोलून केंद्र शासन अंतिम निर्णय घेणार आहे. “पिकाला होणारा धोका आणि ट्रिगर्स यांच्यात शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणारी सांगड घालण्याकडे केंद्राचा कल आहे. ही सांगड घातली तरच शेतकऱ्याला भरपाई मिळण्यासाठी ट्रिगर्स उपयुक्त ठरतील. कारण सध्याचे ट्रिगर्स शेतकऱ्यांना जास्त गैरसोयीचे वाटतात,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

Share: