शेतकरी सन्मान योजना संपूर्ण भारतभर राबवणे कठीण; केंद्र सरकारची लोकसभा निवडणुकी पूर्वी घाई

6
0
Share:

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात किसान सन्मान योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आणि लगेच लोकसभा निवडणुकी पूर्वी ही योजना संपूर्ण भारतात राबवणे कठीण आहे हे खुद्द केंद्र सरकारला देखील माहीत आहे कारण लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर येउन राहिली आहे ही योजना सर्व नाराज झालेले शेतकरी लोकांना कुठे तरी खुश करण्यासाठी आणण्यात आली आहे असं प्रसारमाध्यमानमध्ये बोललं जातं आहे.या योजनेचे पैसे मतदानापूर्वी प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या हाती पडावेत, असा मोदींचा आग्रह असून त्यासाठी त्यांनी संबंधित मंत्रालयांना युद्धपातळीवर कामाला लावले आहे.
या रकमेचा गेल्या डिसेंबरपासूनच्या तिमाहीचा २,००० रुपयांचा पहिला हप्ता फेब्रुवारीत किंवा मार्चच्या सुरुवातीस देता यावा यासाठी या योजनेचे लाभार्थी ठरू शकणाºया देशभरातील १२.५६ कोटी शेतकºयांची बँकांशी तातडीने जोडणी करा, असे सक्त निर्देश पंतप्रधानांनी ग्रामीण विकास, कृषी, वित्त व माहिती तंत्रज्ञान या केंद्रीय मंत्रालयांना दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना निघेपर्यंत मदतीचा पहिला हप्ता शेतकºयांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा झाला की, प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत आणखी दोन हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता देणेही सरकारला सुलभ होईल.
यासाठी या १२.५६ कोटी शेतकºयांच्या जमीन मालकीसंबंधीच्या महसुली नोंदी अद्ययावत करून त्यांची छाननी करणे व त्याच बरोबर या शेतकºयांची बँक खाती या योजनेशी जोडणे एवढे अवाढव्य काम अल्वाधीत उरकावे लागणार असून त्यासाठी वर उल्लेख तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगालसह १४ राज्यांमध्ये शेतजमिनींच्या संगणकीकृत नोंदी जवळजवळ पूर्ण झालेल्या असल्याने या राज्यांना या योजनेचा लगेच सर्वाधिक फायदा मिळेल.
देशभरातील शेतजमीन असलेल्यांपैकी ६७ टक्के लोकसंख्या या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कक्षेत येईल, अशा प्रकारे तिची आखणी करण्यात आली आहे. राजकारणाच्या भाषेत सांगायचे तर लोकसभेच्या ५४२ पैकी ३४२ मतदारसंघांमध्ये या योजनेचे लाभार्थी असणार आहेत.

Share: