दिवसेंदिवस मुंबई बाजार समितीचे उत्पन्न घटत चालले असून बाजार समिती अडचणीत येऊ लागली आहे. परिणामी बाजार घटक उध्वस्थ होण्याच्या वाटेवर आहेत. परप्रांतीयांचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागले आहे. त्यामुळे बाजार समित्या वाचवण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. मात्र, बाजार समितीला देण्यात येणारा निधी हा भ्रष्टाचारासाठी देण्यात येत असल्याचा आरोप माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे.
प्रशासकाच्या काळात बाजार समितीचा विकास झाला नाही म्हणून पुन्हा संचालक निवडणुका घेण्यात आल्या. आता संचालक निवडीला जवळपास दोन वर्ष होऊन सुद्धा बाजार समितीच्या विकास कसा करायचा हे संचालक मंडळाला सुचत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे बाजार समितीमधील भ्रष्टाचार अजून सुरूच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
बाजार समिती एका पक्षाच्या अधिपत्त्या खाली चालत असल्याने तरतूद केलेला निधी विकासाला शून्य वापरला जात असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे हा विकास निधी नसून भरष्ट्राचार पॅकेज उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याचे मत त्यांनी मांडले. २००६ मध्ये १००% संगणीकृत करण्यासाठी जवळपास दिड ते दोन कोटींचा निधी देऊन पण बाजार समिती संगणीकृत झाली नसल्याचे ते म्हणाले. सध्या बाजार समितीमध्ये जुनेच सॉफ्टवेअर वापर केला जात आहे.
जर बाजार समिती १०० टक्के संगणकीय झाली तर बाजार समितीमध्ये किती गाड्या आल्या, बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांचा किती माल आहे. किती माल शिल्लक आहे. हा सर्व लेखा-जोखा पणन विभागाला मिळू शकतो. त्यावेळी बाजार समितीमध्ये पूर्णपणे पारदर्शकता येईल.
व्यापाऱ्यांकडून बाजार समितीला खोटी माहिती पुरवली जाते. बाजार समितीला उत्पन्न मिळण्यासाठी मालाचे खरे आकडे येणे आवश्यक आहे. मात्र हि खरी   माहिती लपवण्यासाठी कर्मचारी पैसे खातात असाही आरोप नरेंद्र पाटील यांनी केला. अजित दादांनी ५०० कोटी देण्याचा घेतलेला निर्णय विशिष्ट पक्षाच्या बाजार समितीला टेबला खालून पैसे खाण्यासाठी घेतला असल्याचा थेट आरोप आरोप माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला. त्यामुळे या आरोपांमध्ये तथ्य निघाल्यास बाजार समित्या कशा टिकणार असा प्रश्न बाजार घटकांना पडला आहे.