नवी मुंबई : देशातील शेतकरी संघटना ह्या मध्यंतरी कृषी कायद्यांवरुन आक्रमक झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या या लढ्यामुळे केंद्र सरकारलाही आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. आता याच (Farmers’ Union) शेतकरी संघटना ह्या खासगी बाजार समित्या उभारण्याच्या विरोधात ठाकल्या आहेत. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊनही अशा पध्दतीने जर बाजार समित्या उभा राहत असतील तर (Central Government) केंद्राच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवल्यासारखेच आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार जे खासगी बाजारपेठे बांधण्याचा विचार करीत त्याला स्थगिती देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. एवढेच नाही तर यासंदर्भात पत्र लिहून याबाबतीत काय अडचणी निर्माण होऊ शकतात हे देखील निदर्शनास आणून दिले आहे.

काय आहे शेतकरी संघटनेने लिहलेल्या पत्रामध्ये ?

एकदा जर कृषी कायदे मागे घेतले आहेत तर मग खासगी बाजारसमित्यांचा घाट कशाला? त्यामुळे कोणत्याच राज्याला हा बाजार समित्या उभारण्याचा अधिकार देऊ नये, याशिवाय आम्ही एक पत्र लिहून अनेक मुद्दे सरकारसमोर ठेवले असून त्यावर आक्षेप घेतला आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाच्या भावनेच्या विरोधात आहे. राज्याने संबंधित कायद्यांमधील काही दुरुस्त्या तर रद्द केल्या आहेतच, पण एपीएमसी कायद्यानुसार खासगी शेतकरी बाजारांना चालना देण्याचा ही प्रयत्न आहे आणि या बाजारपेठांना मान्यता देण्याच्या दिशेने काम करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्याचे इंडियन फार्मर्स सोसायटीचे प्रदेश अध्यक्ष सिदागौडा मोदीगी यांनी सांगितले आहे.

बाजार समितीसाठी मृत व्यक्तीच्या नावाने अर्ज

बेळगाव जवळ बाजारपेठ उभारण्यासाठी सुमारे 10 एकर शेतजमिनीचे बिगरशेती जमिनीत रूपांतर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी खरेदी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी पत्रात केला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मृत व्यक्तीच्या नावाने अर्जही जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. मोदीगी म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी 10 वर्षांपूर्वी मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या नावाने अर्ज मंजूर केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. तर दुसरीकडे नगरविकास विभागाचे सचिव अजय नागभूषण यांनी पुढील तपास होईपर्यंत अर्ज थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

बाजार समितीसाठी अधिकाऱ्यांनी बदलली नियमावली

कोणत्याही खाजगी बाजाराला मान्यता देताना त्या ठिकाणच्या मूलभुत सुविधा पाहिल्या जातात. त्यानंतरच मान्यता ही दिली जाते. यामध्ये मात्र, अधिकाऱ्यांनी या अटी माफ केल्या असून, प्रलंबित बांधकामाला पायाभूत सुविधांना मान्यता देता येईल, असे म्हटले आहे. असे उल्लंघन सहन केले जाऊ नये. एवढेच नाही तर अनेक प्रकारची नियमितता यामध्ये नाही. त्यामुळे एवढा मोठा निर्णय होताना त्याची कल्पना ही केंद्र सरकारला असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच या प्रकरणाची व्यापक चौकशी करण्याची मागणी शेतकरी संघटनेनी केली आहे. राज्यात पूर्ण खासगी कृषी उत्पादनाच्या बाजार समित्या बांधण्यास परवानगी देणार नाही, अशी घोषणा सरकारने करावी, अशी देखील मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.