विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालणे तसेच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन करणे भाजपच्या १२ आमदारांना चांगलेच महागात पडले आहे. जुलै महिन्यात या वर्तनामुळे भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच आगामी हिवाळी अधिवेशनात या आमदारांना हजर राहता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी होईल.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एक ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासंबंधी हा ठराव होता. त्याच भाजपच्या आमदारांनी कडाडून विरोध केला. यावेळी त्यांनी सभागृहात गदारोळ केला. तालिका अध्यक्षासमोरचा माइक व राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सभागृह तहकूब करण्यात आले होते. पुन्हा सभागृह सुरु झाल्यानंतरही त्यांनी अध्यक्षांना शिवीगाळ केली. या वर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षाने निलंबनाचा ठराव आणला होता. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळलाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. या ठरावाविरोधात निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
भाजपच्या ज्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती, त्यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांडडिया यांचा समावेश आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही आमदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करत निलंबनाच्या स्थगितीला नकार दिला आहे. विधनसभेच्या ठरावाला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही, आमदारांनी यासंदर्भात अध्यक्षांकडेच विनंती करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली आहे.