मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीवरुन महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) विरुद्ध भाजपमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अध्यक्षाची निवड आवाजी मतदानाने करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यावर हे सरकार घाबरलेलं आहे. या सरकारला स्वत:च्या आमदारांवरही विश्वास नाही, असा घणाघात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलाय. त्याचबरोबर सभागृहात कोणकोणत्या विषयांवरुन सरकारला घेरलं, त्याची माहितीही फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

सरकारवर हल्लाबोल चढवताना फडणवीस म्हणाले की, ‘अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी जो प्रस्ताव आज मांडण्यात आला त्यातून हे सरकार किती असुरक्षित आहे हे लक्षात आलं. 60 वर्षापर्यंत अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त पद्धतीने झाली. अगदी जेव्हा विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये फक्त 5 – 7 मतांचा फरक होता तेव्हाही ही निवडणूक गुप्त पद्धतीने झाली. पण 170 आमदार आमच्याकडे आहेत असं सांगणाऱ्या महाविकास आघाडीला ओपन पद्धतीनं ही निवडणूक घेण्याची नामुष्की ओढावली. कारण त्यांच्यातील असंतोष इतका भयानक आहे की त्यांना खात्री आहे की त्यांचे आमदार हा असंतोष अध्यक्षांच्या निवडणुकीत व्यक्त करतील आणि त्यांच्यावर नामुष्की ओढावले. म्हणून त्यांनी नियम बदलाचा घाट घातला’.

‘सरकारच्या स्वत:च्या आमदारांवरही विश्वास नाही’

फडणवीस पुढे म्हणाले की, ‘हे करत असताना इतक्या घाईगर्दीत हे सगळं करण्यात आलं की नियम समितीच्या बैठकीत अवहाल तयार करुन केवळ भाजपच्या नियम समिती सदस्यांना निमंत्रणही देण्यात आलं नाही. त्यांचं बहुमत असतानाही त्यांनी भाजप सदस्यांना टाळण्याचा प्रयत्न केला. तरी दुसऱ्या बैठकीत भाजप सदस्यांनी त्यावर डिसेंट नोट दिली. आज सभागृहात हा रिपोर्ट आला असताना 10 दिवसांचा कालावधी केला पाहिजे. आक्षेप आला तर ते पुन्हा समितीकडे दिलं पाहिजे. त्यानंतर पुन्हा ते सभागृहात आणलं पाहिजे. ही सगळी पद्धत डावलून चुकीच्या पद्धतीने नियम 57 चा उपयोग करत अत्यंत घाईने 10 दिवसांची मुदत 1 दिवसांवर आणली. आपण जर यात पाहिलं तर आम्ही पोल मागत होतो. पण पोलही याठिकाणी देण्यात आला नाही. सरकार किती घाबरलं आहे हे स्पष्ट होतं. आपल्या आमदारांवर विश्वास नसलेलं असं सरकार इतिहासात कधी पाहिलं नाही, अशी घणाघाती टीका फडणवीसांनी केलीय.

‘फक्त सावकारासारखी वसुली सुरु’
वीजेबाबतची लक्ष्यवेधी मांडली तेव्हा सर्वपक्षीय सदस्य सहमत होते. ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडली जात आहेत. डीपी काढून टाकले जात आहेत. पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन तोडले जात आहेत. त्यावेळी राज्य सरकार पैसे देत नाही असं उत्तर नितीन राऊतांनी दिलं. त्यामुळे राज्य सरकारनं यावर उत्तर द्यावं अशी मागणी केली. तेव्हा ही लक्ष्यवेधी राखून ठेवण्यात आली. उद्याही आम्ही यावर आवाज उठवू. सरकार सांगतं की थकबाकी वाढली ते व्याजावर व्याज लावून सांगितलं जातं. हे राज्य सरकार एक नवा पैसा देत नाही. मात्र सावकारासारखी वसुली सुरु आहे. याचा विरोध आम्ही करत राहू, असा इशाराही त्यांनी दिलाय.

‘राजा उजार झाला आणि हाती भोपळा दिला’
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मुद्दा आम्ही लावून धरला. यावर सरकार पूर्णपणे उघडं पडलं. साडे अकरा हजार कोटीचं पॅकेज किती फसवं आहे हे त्यांनीच मान्य केलं. 25 आणि 50 हजाराची घोषणा करण्याऱ्या उद्धव ठाकरेंच्या काळात किती मदत झाली त्याची यादीच मी वाचून दाखवली. राजा उजार झाला आणि हाती भोपळा दिला, अशी स्थिती आहे, असा टोला फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावलाय. केंद्र सरकारकडून आलेले पैसेही हे सरकार वाटू शकलेलं नाही. हे आज आम्ही दाखवून दिलं आहे. शेतकऱ्यांचे पंचनामे न देता त्यांना टाळल्यामुळे मोठा रोष आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.

फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना सल्ला
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीवरुन टीका करण्यात येतेय. त्याबाबत विचारलं असता, ‘माननीय मुख्यमंत्र्यांची तब्येत खराब असेल आणि ते येत नाहीत म्हणून आक्षेप घेणं बरोबर नाही. तब्येत खराब असेल त्यामुळे ते आले नाहीत तरीही आम्ही अधिवेशन पार पाडू. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की काम व्हावं आणि जबाबदाऱ्यांचं वाटप त्यांनी करावं’, असा सल्ला फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला.