सध्या कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर एकच मागणी समोर येत आहे. ती म्हणजे, शेतीमालाला हमीभावाची. कांद्याच्या दरात कायम चढ-उतार हे ठरलेलेच आहेत. याचा अधिकचा फायदा हा व्यापाऱ्यांचा होत असून उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांना कायम नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे उत्पादनावर झालेला खर्चही काढणे मुश्किल झाले असल्याने इतर पिकांप्रमाणेच कांद्यालाही हमीभाव देण्याची मागणी आता शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
कांदा, कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रातील मुख्य पिके आहेत. एमएसपीवरील (हमीभावातील) देशव्यापी चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेने सरकारला कांद्याची किंमत वैज्ञानिकदृष्ट्या निश्चित करण्यास सांगितले आहे. व्यापाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.
कांदा उत्पादनावर किती खर्च होतो हे सरकारने त्यांच्या संबंधित एजन्सीकडूनच ठरवावे. त्यामधून मिळगत किती आहे हे पाहून इतर पिकांप्रमाणे त्यावर किमान 50 टक्के नफा जोडून किमान किंमत निश्चित करणे आवश्यक झाले आहे. त्याखाली खरेदी केली तर ते शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली तरी आजवर कांद्याबाबत कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सर्वात प्रथम कांदा दराचे धोरण ठरणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले आहे.
राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने 2017 मध्ये अहवाल दिला होता की प्रति किलो कांदा उत्पादनाखर्च 9.34 रुपये आहे. तेव्हापासून महागाई वाढतच आहे. डिझेल, खत, कीटकनाशके आणि कामगारांवर खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सध्या उत्पादनावरील खर्च प्रति किलो 18 रुपयांपर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना 30-32 रुपयांपेक्षा अधिकचा दर आवश्यक आहे. परंतु, कधीकधी शेतकऱ्यांना 2-3 रुपये किलोदरानेही कांदा विकायचा असतो. त्यामुळे उत्पादनावरील खर्चाप्रमाणे हमीभाव ठरविण्याची मागणी दिघोळे यांनी केली आहे.
नाफेड (NAFED) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून उच्च श्रेणीचे कांदे विकत घेतले जातात, पण त्यांना चांगला भाव मिळत नाही, असा संघटनेचा आरोप आहे. सरकारी एजन्सीसुद्धा शेतकऱ्यांना योग्य किंमत देत नाही, तेव्हा व्यापारी ते कुठे देतील? शेतकऱ्यांच्या घरातून 10 किलो दराने जाणारे कांदे बाजारात 50 रुपयांपर्यंत जातात. यामुळे ग्राहकही अस्वस्थ होतात. अशा परिस्थितीत सरकारने मध्यस्थांच्या मनमानीला आळा घातला पाहिजे. कांदा महागाई शेतकऱ्यांमुळे नव्हे तर मध्यस्थांमुळे होत असल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, देशातील वार्षिक कांद्याचे उत्पादन सरासरी 2 लाख 50 हजार दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. दरवर्षी किमान 1 लाख 50 हजार दशलक्ष मेट्रिक टन कांदा विकला जातो. तर साठवणुकीच्या वेळी 15 ते 25 लाख मेट्रिक टन कांदा खराब होतो. त्याचप्रमाणे सुमारे 35 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात केला जातो. महाराष्ट्रात देशातील 40 टक्के कांदा उत्पादन होतो. याशिवाय मध्य प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आणि बिहार ही राज्येही प्रमुख उत्पादक आहेत.