कृषीप्रधान देशात शेतकरी हा कधीच महत्त्वाचा मानला गेला नाही. समाजातील या सर्वात मोठ्या वर्गाची फक्त व्होट बँक कॅश करण्यासाठी वापर केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. यामुळेच शेतकऱ्यांची दुरवस्था होऊन मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. अशाचप्रकारे नवी मुंबई मर्चंट चेंबरने सुद्धा शेतकऱ्यांच्या नावाखाली भूखंड घेऊन नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको महामंडळाची फसवणूक केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली मुंबई APMC मार्केट परिसरात मोक्याच्या जागी    जवळपास ६ हजार स्क्वेमी भूखंड किवडीमोल भावाने विकत घेऊन तिसऱ्याच व्यवसायकीला बांधकामासाठी दिला. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांसाठी प्रदर्शन केंद्र आणि रहिवासी सोय करणे अपेक्षित होते. त्या ठिकाणी कृषी व्यतिरिक्त इत्तर वस्तू विक्रीचा व्यवसाय थाटण्यात आले आहेत.   या इमारतीत विद्युत उपकरणे विक्री करणाऱ्या दुकानाला आग लागल्यानंतर हा घोटाळा बाहेर आला आहे. २००७ साली  नवी मुंबई    मर्चंट चेंबर संस्थेला हा भूखंड कृषी संबंधित व्यवसाय व कामासाठी देण्यात आला होता. मात्र मर्चंट चेंबरने इमारत बांधून ६८ पार्किंगच्या ठिकाणी गाळे काढण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमाल प्रदर्शनासाठी बांधण्यात आलेले सभागृह लग्नाला भाड्याने देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या राहण्याची कोणतीच सोय या ठिकाणी नाही.
शेतीमालाची विक्री न केल्याने भूखंडवाटप रद्द करण्याची मागणी CIDCO केली आहे. मात्र, या गोंधळात काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याचा नवा गोंधळ आता समोर आला आहे. मर्चंट सेंटर बांधलेल्या इमारतीत केवळ शेतकऱ्यांशी संबंधित उत्पादनेच विकावीत अथवा काम चालावे अशी अट त्यात नमूद केली होती. पार्किंगचा वापर दुकान व गोडाऊनसाठी केला जात आहे.  या ठिकाणी कोणतेही शेतीविषयक काम होत नाही. भूखंड विकसित करण्यापासून प्रत्येक गोष्टीत घोटला करण्यात आला असल्याने मर्चंट सेंटर इमारत प्रकरणात भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी स्पष्टपणे येत आहे.
शेतकऱ्यांशी संबंधित वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीसाठी बांधलेल्या मर्चंट सेंटर या इमारतीत शेतकऱ्यांशी संबंधित असे काहीही दिसत नसल्याचे सांगण्यात येते. इथे फक्त इलेक्ट्रिकल वस्तूंसह इतर दुकाने दिसतात. त्याच दुकानांनी मार्जिनल स्पेससह पदपथावर कब्जा केला आहे.  

अग्निशमन आणि विभाग अधिकारी यांनी पाहणी करून अहवाल सादर केला असून त्या संबंधित सर्व गाळे धारकांना नोटीस देण्यात येणार आहे. तसेच पुढील कारवाई देखील करण्यात येईल असे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले.