राज्यात कृषीपंप धारकांकडील थकबाकीचा आकडा हा वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. दरवर्षी वेगवेगळ्या योजना शासनस्थरावर राबवल्या जातात. यंदा मात्र, कृषीपंपाचे वीज बिल कोरे करण्यासाठी महावितरण कंपनीने अनोखी योजना राबवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार आहे तर महावितरणच्या वसुलीमध्येही वाढ होणार आहे. कृषीपंपाची थकबाकी व त्यावरील व्याज यामध्ये सवलत देत १५ हजार ९६ कोटी ६६ लाख रुपये माफ करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता चालु बिल आणि मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचाच भरणा करावा लागणार आहे. यामुळे राज्यातील ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना १५ हजार ३५३ कोटी ८८ लाख रुपयांची अणखीन माफी मिळणार आहे.
कृषीपंपाच्या थकबाकीकडे कायम दुर्लक्ष राहिलेले आहे. त्यामुळेच वेगवेगळ्या योजना राबवून वसुली करावी लागत आहे. आता आता थकबाकीपोटीची १० हजार ४२० कोटी ६५ लाख आणि त्यावरील व्याज ४ हजार ६७६ कोटी रुपयांची सूट अशी मिळून १५ हजार ९६ कोटी ६६ लाख रुपयांची रक्कम ही माफ करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर वीज बिलांच्या दुरुस्तीमध्ये २६६ कोटी ६७ लाख हे कमी झाले आहेत. त्यामुळे ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांकडे आता ३० हजार ४४१ कोटी रुपये थकबाकी राहिलेली आहे.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी चालू वीज बिल तसेच मार्च २०२२ पर्यंतच्या थकबाकीचा ५० टक्के भरणा केला तर त्यामध्येही ५० टक्के सवलत ही मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला तर १५ हजार ३५३ कोटी ८८ लाख रुपये हे माफ होणार आहेत. त्यामुळे या पन्नास टक्के सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांनी लाभ घेणे गरजेचे आहे. या योजनेच्या माध्यामातून शेतकऱ्यांना तब्बल ३० हजार ४५० कोटी रुपयांची माफी मिळणार आहे.
या योजनेत सहभाग नोंदवल्यानंतर शेतकऱ्यांना ५० टक्के सवलतीचा लाभ होणार आहे. याकरिता शेतकऱ्यांनी चालू वीज बिलाची रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग नाही त्यांच्या कृषीपंपाचा विद्युत पुरवठा हा खंडीत केला जाणार आहे. महावितरणच्या योजनेला सुरवात झाली असून पुणे विभागातील शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक लाभ घेतला आहे. या परिमंडळात एकूण थकबाकीदार हे १२ लाख ५० हजार एवढे होते तर माफीची रक्कम ही २ हजार ८४० कोटी ७६ लाख एवढी होती. या योजनेत सहभाग नोंदवून ५ लाख ९० हजार ७०५ शेतकरी हे थकबाकीमुक्त झाले आहेत तर १ लाख ८४ हजार शेतकरी असे आहेत ज्यांची वीज बिले ही कोरी झाली आहेत. पुणे परिमंडळातील शेतकऱ्यांनीच योजनेचा अधिक लाभ घेतलेला आहे.