नदी व खाडी पत्रातील वाळू उपस्याला शासनाचे नवीन धोरण
सध्याचे राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू तसेच रेती उत्खननाबाबत असलेले धोरण रद्द करून राज्यातील जनतेला रास्त आणि स्वस्त दरात वाळू मिळावे यादृष्टीने सर्वंकष सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू व रेती निष्कासणासाठी शासन निर्णय ३ सप्टेंबर २०१९ व २१ मे २०१५ अशा दोन शासन निर्णयाद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आता राज्यातील जनतेला स्वस्त दरात वाळू मिळावी म्हणून रॉयल्टी दराने करण्यास वाळू उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा आणि यशस्वी लिलाव धारकास हेतु पत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हात पाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसाय करता रॉयल्टीच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांच्या निवीदा निश्चितीच्या बाबींमध्ये बदल करून ११४ कोटी रुपये ऐवजी आता ६२४ कोटी रुपये किमतीच्या मर्यादित निविदा निश्चिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा दोन व तीन हा केंद्रशासन पुरस्कृत जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य आणि हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणाच्या सुरक्षितते मध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करून योजनाबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे व धरणाचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे हा आहे.
.jpeg)
