नवी मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत असलेली त्वरीत नोंदणी सूटची (Early bird Benefit scheme) मर्यादा 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर 1 जानेवारी 2022 पासून शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असावीत. 1 एप्रिल 2022 पासून शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने ही बॅटरी आधारित असतील, असेही यासंदर्भातील शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Maharashtra Govt extends early bird benefits for EVs till March 31)

राज्य सरकारने 23 जुलै 2021 च्या शासन निर्णयानुसार इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस चालना मिळावी म्हणून या धोरणामध्ये विविध प्रकारची प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये त्वरीत नोंदणी सूट या प्रोत्साहनाचा समावेश आहे. तसेच 1 एप्रिल 2022 पासून परिचालित होणारी सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहने असावीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर झाल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित असलेले विविध विभाग व यंत्रणांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु काही अपरिहार्य कारणास्तव आतापर्यंत अपेक्षित नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्वरीत नोंदणी सूटचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमार्फत जानेवारी ते मार्च 2022 या कालावधीत खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहने असणे आवश्यक असल्याने धोरणात तसा बदल करण्यात आला आहे.

मुंबई मनपाच्या ताफ्यात 5 नवी इलेक्ट्रिक वाहनं

मुंबई महानगरपालिकेने तीन महिन्यांपूर्वी त्यांच्या ताफ्यात 5 नवी इलेक्ट्रिक वाहनं समाविष्ट केली आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे असणाऱ्या वाहनांच्या ताफ्यात सध्या 966 वाहने आहेत. यामध्ये पेट्रोल, डिझेल यासारख्या खनिज तेलावर चालणाऱ्या वाहनांसह सीएनजी सारख्या पर्यावरणपूरक वाहनांचाही समावेश आहे. याच ताफ्यामध्ये आजपासून 5 इलेक्ट्रिक वाहनांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. ‘टाटा नेक्सॉन ईव्ही एक्सझेड प्लस’ व्हेहिकल असे मॉडेल नाम असणाऱ्या सदर पाचही कार या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लि. या कंपनीकडून ‘ड्राय-लीज’ पद्धतीने खरेदी करण्यात आल्या आहेत. ही वाहने ‘ड्राय-लीज’ पद्धतीने सवलतीच्या दरात खरेदी करण्यात आली असल्यामुळे सदर वाहनांसाठी दरमहा रुपये 27 हजार इतका खर्च असणार असून यामध्ये परिरक्षण व दुरुस्तीचा देखील समावेश आहे. सदर वाहनांमध्ये परंपारिक खनिज तेल वापरण्यात येत असल्यामुळे या वाहनातून हरित वायू, कार्बनडायऑक्साईड इत्यादी प्रतिकूल वायुंचे उत्सर्जन होत नाही. ही वाहने साधारणपणे पुढील 8 वर्षे महापालिकेच्या सेवेत असणार आहेत.