नवी मुंबई :वाढलेल्या निर्यात खर्चाचा द्राक्ष बागायतदारांना तडाखा बसला आहे. यातून दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत द्राक्ष बागायतदार संघाने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना साकडे घातले. युरोपियन युनियन तसेच इतर देशांना द्राक्ष निर्यात व्हावी यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने दरवर्षी निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी करण्यात येते. यावर्षी 15 डिसेंबरपर्यंत 31 हजार द्राक्ष बागेची नोंदणी झाली. यात नाशिक जिल्ह्यात 22 हजार द्राक्ष बागेची नोंदणी झाली. मात्र, कंटेनरचे वाढलेले भाडे तसेच विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, संचालक विलास शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे आपले प्रश्न मांडले.

निर्यातीचा खर्च वाढला

कोरोनामुळे गेल्या तीन वर्षांत सर्वच उत्पादन खर्च व इतर खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. द्राक्ष निर्यातीचे कंटेनरचे दर हे 2019-20 मध्ये 2000 यूएस डॉलर्स, 2020-21 मध्ये 4000 यूएस डॉलर्स तर 2021022 मध्ये 7 ते 8 हजार यूएस डॉलर इतके वाढले आहेत. त्यामुळे चालू हंगामात द्राक्ष निर्यातीत 20-25 रुपये अतिरिक्त खर्च आहे, तर पॅकिंग मटेरियल, इंधन दरवाढ याचा 5 रुपयांचा भार अधिक आहे. त्यामुळे सुमारे 30 रुपये अधिकचा खर्च वाढला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना देण्यात आली.

संपूर्ण जीएसटी परतावा द्या

शासनाकडून द्राक्ष निर्यातीला विशेष कृषी उपज योजनातून सात टक्के अनुदान मिळत होते. ती योजना शासनाने 2019-20 मध्ये बंद केली. त्याचा गेल्या हंगामात फटका बसला. आता शासनाने जुन्या योजनेऐवजी कृषी उत्पादन निर्यातीसाठी नविन RODEP योजना आणली. मात्र, त्यातून केवळ तीन टक्के अथवा तीन रुपये अनुदान देण्याचे प्रयोजन आहे. या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कृषी उत्पादनासाठी येणारे खर्चावरील जीएसटी व इतर कर सरकार उत्पादकाला परतावा करेल असे स्वरुप आहे. शासन द्राक्ष उत्पादकाकडून विविध मार्गाने प्रतिकिलो साडेनऊ रुपये घेते अन तीन रुपये देते. हा अन्याय आहे. त्यामुळे संपूर्ण जीएसटी परतावा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ नाशिकचे संचालक रामनाथ शिंदे यांनी केली.

या केल्या मागण्या…

1 – Rodep स्किममध्ये केंद्र सरकारने त्वरित बदल करुन तीन रुपये किलो ऐवजी साडेनऊ रुपये प्रतिकिलो कर स्वरुपाचा संपूर्ण परतावा द्यावा. तो निर्यातदारांना देण्याएवजी थेट द्राक्ष उत्पादकाला द्यावा.

2 – शिपिंग भाडेवाढ व पँकिंग मटेरियला वाढलेला खर्चाबाबत शासनाने विशेष योजना तयार करुन उत्पादकाला तात्पुरत्या स्वरुपात चालू हंगामात अनुदान प्रतिकिलो 15 रुपये देण्याची तरतूद करावी.

3 – निर्यातदार कंपनी व संस्थांनी गेल्या द्राक्ष हंगामात द्राक्ष बागायतदारांकडून खरेदी केलेल्या द्राक्षमालाचे पैसे पूर्ण दिले नाहीत. अशा निर्यातदारावर अपेडामार्फत कारवाई करुन द्राक्ष बागायतदारांचे बाकी असलेले पैसे मिळवून देण्याबाबत शासनाने अपेडाला निर्देश दिले पाहिजे व अशा निर्यातदारांना निर्यातीस प्रतिबंध करावा.

4 – आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिली, दक्षिण आफ्रिका, पेरु, इजिप्त या देशातून युरोपीय देशात निर्यात होणाऱ्या द्राक्षमालास कोणतेही आयात शुल्क नाही. मात्र, भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या द्राक्षमालास आठ टक्के आयात शुल्क द्यावे लागते. ते रद्द करुन इतर देशाप्रमाणे विनाशुल्क करावे.

5 – देशातील द्राक्षमाल थेट बांगलादेशात किसान रेलद्वारे पोहचविण्यात यावा. ट्रक कंटेनरद्वारे जाणाऱ्या द्राक्षमालामुळे सीमेवरील होणारा जादा खर्च वाचेल.

6 – बेदाण्याला कम्युडिटी अॅक्टमधून वगळून कृषी उत्पादनात घ्यावे. जेणेकरुन बेदाणा व्यवहारावर लागणारा 28 टक्के कराचा बोजा कमी होईल.

7 – द्राक्ष शेती सतत तीन वर्षांपासून संकटात आहे. अतिवृष्टी, कोरो‌ना संकटाने फटके खात आहे. या घटकांमुळे द्राक्षशेती मोठ्या अडचणीत आहे. द्राक्षबागांचे अवकाळीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. मात्र, त्याची तुटपुंजी भरपाई दिली जाते. याकरिता शासनाने क्रॉप कव्हर व व्हरायटी बदलासाठी अनुदानाची योजना आणावी. तरच नैसर्गिक संकटापासुन द्राक्षशेती वाचू शकेल.

8 – बँकांचे थकित कर्ज एकरकमी परतफेड योजनेतून भरून घेतल्यावर द्राक्ष उत्पादकास पुन्हा नव्याने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. त्यासाठी शासनाने बँकांना योग्य निर्देश द्यावे.