नाशिकः  मुदतवाढीवरून मुदतवाढ मिळालेल्या, कोरोनामुळे लांबलेल्या आणि नाना विघ्ने, खुसपटे आड येणाऱ्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे आठडाभरात या निवडणुकीची पुन्हा एकदा अधिसूचना निघेल आणि जानेवारीत मतदान होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नाशिक बाजार समितीचा कार्यकाळ 19 ऑगस्ट 2021 रोजी संपला आहे. मात्र, कोरोनाच्या भयंकर लाटेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाजार समितीला दोनवेळेस मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदवाढही प्रत्येक सहा-सहा महिन्यांची होती. त्यानंतरही सहकार व पणन विभागाने एक परिपत्रक काढून 23 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

निवडणूक लांबणीवर

न्यायालयाने यापूर्वी एका निकालात आधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील 17 बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने रद्द केला. विभागाने प्रारूप मतदार यादी जाहीर करणे आणि त्यावर हरकती मागणविणेही पुढे ढकलले. बाजार समितीच्या निवडणुकीत सोसायटी गट आहे. कोरोनामुळे सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे या गटातील सदस्यांना बाजार समिती निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले असते. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीआधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे पाहता जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम तूर्तास पुढे ढकलला होता. त्यामुळे नाशिकसह पिंपळगाव, लासलगाव, नांदगाव, मनमाड, येवला, चांदवड, देवळा, उमराणे, घोटी, कळवण, दिंडोरी, सिन्नर, मालेगाव व सुरगाणा बाजार समिती आदींची निवडणूक पुढे ढकलली गेली.

वेळापत्रकानुसार निवडणुका

नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीचा निवडणूक कार्यक्रम रद्द झाला आहे. त्यामुळे आता बाजार समितीची निवडणूक जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत समितीवर प्रशासक नेमावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत सध्या प्रशासक नेमणार नाही. ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार बाजार समितीच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश दिले. त्यामुळे आठडाभरात या निवडणुकीची पुन्हा एकदा अधिसूचना निघेल आणि जानेवारीत मतदान होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.