बदलत्या शेती व्यवसयासोबतच प्रक्रिया उद्योगही वाढावेत यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यालाच मूर्त स्वरुप मिळावे याकरिता आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये वाढ व्हावी तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी गट यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या दृष्टीकोनातून त्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी नाशिक येथे एक उपक्रम पार पडत आहे. या संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याच्या उद्देशाने ३ ते १८ जानेवारी या कालावधीत ‘कृषि प्रक्रिया उद्योगास कर्ज मंजूरी पंधरवाडा’ आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रकल्पाचा आराखडा ते बॅंक कर्ज मंजुरी या प्रक्रियेसंदर्भात मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्याचे ठरवले आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा उत्पादन या घटकांमध्ये कांदा पिकाचा समावेश करण्यात आला आहे. या पिकाच्या उद्योगासाठी प्रकल्प आराखडा तयार करण्यापासून ते बॅंक कर्ज मंजुरी या प्रक्रियेस गती देण्याचा उद्देश या पंधरवाड्यात केला जाणार आहे. यामुळे उद्योग उभारण्यास इच्छूक असणाऱ्यांचा वेळही खर्ची जाणार नाही आणि हा उपक्रम कृषी कार्यालयाच्या माध्यमातून राबवण्यात येत असल्याने योग्य मार्गदर्शन होणार आहे. कृषि प्रक्रिया उद्योगासाठी इच्छूक उमेदवारांना वैयक्तिक सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग, इन्क्युबेशन सेंट, पायाभूत सुविधा, ब्रॅंडिंग व विपनण, क्षमाता बांधणी व संशोधनासाठी प्रशिक्षण संस्थांना प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. एवढेच नाही तर या योजनांसाठी http://pmfme.mofpl.gov.in व अॅप्लिकेशनसाठी http://pmfme.mofpi.gov.in/mis/#login या वेबसाईटवर योजनेची माहिती घ्यावी लागणार असल्याचे आवाहान जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी केले आहे.
‘कृषी प्रक्रिया उद्योगास कर्ज मंजुरी पंधरवाडा’ या अनोख्या उपक्रमाचे आयोजन शेतकरी आणि शेतकरी संस्था यांच्यासाठी करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांनी किंवा संस्थांनी यामध्ये सहभागी व्हावे. जेणे करुन शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया तसेच उद्योगाची माहिती होणार आहे. तब्बल 15 दिवस याचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्योजकांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत उमेदवारांना वैयक्तिक सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बॅंक कर्जाशी निगडीत पात्र प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाखापर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्प, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट यांना उद्योगाशी निगडीत प्रकल्पही याकिरता पात्र असणार आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया शेतकरी तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्यासाठी फायद्याची राहणार आहे.