मुंबई APMC मधील शौचालय घोटाळ्याप्रकरणी मला अडकवण्यासाठी विरोधकांचे प्रयत्न - शशिकांत शिंदे
मुंबई APMC मधील शौचालय घोटाळ्याप्रकरणी   मला अडकवण्यासाठी विरोधकांचे प्रयत्न - शशिकांत शिंदे
- सूडबुद्धीचे   राजकारण करून   मला टार्गेट केलं जातेय,शिंदेचा थेट आरोप
- मुंबई APMCत घोटाळाकरून बडतर्फे झालेले अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी
- मंत्रालय बाहेर ज्या व्यक्तीला आत्महत्येसाठी   प्रवृत्त करण्यात आली   त्याची चौकशी होणार का ?
नवी मुंबई : मुंबई APMC मधील प्रसाधनगृह वाटप आणि आनुषांगिक बाबींमध्ये चौकशी अहवालातील त्रुटी दूर करून नव्याने फेरचौकशी करण्यात येईल. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात येईल, अशी घोषणा   उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी   विधानसभेत केली आहे..   कोरेगावांचे आमदार   महेश शिंदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र   फडणवीस बोलत होते.. काल विधानसभेत महेश शिंदेच्या वक्तव्यांवरुन शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली, शौचालय   घोटाळ्याप्रकरणी माझं विरोधक सूडबुद्धीच्या राजकारण   करत मला टार्गेट करत असतील असा आरोप राष्ट्रावादीचे नेते शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे. ते नागपूरमध्ये बोलत होते. यावेळी त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या बाळासाहेबाचे शिवसेनाचे आमदार महेश शिंदे याना निशाणा साधला. शशिकांत शिंदे म्हणाले कि,उच्च अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून चौकशी झाल्यावर क्लीन चिट देण्यात आली ,असे अहवाल कोर्टात दाखल   करण्यात आले , आमच्या सारखे कार्यकर्ते आक्रमकपणे विरोधकांच्या कार्यपद्धतीवर भूमिका मांडतात, त्यामुळे   सूडबुद्धीचे राजकारण करून मला टार्गेट केले जातेय, मुंबई APMC   संचालक म्ह्णून बॉडीला अडचणीत आणण्यासाठी या विरोधकांनी तक्रारदारांना मंत्रालयाच्या बाहेर आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त केले होते , आणि   त्यांनी   आत्महत्या पण केली होती   हि वस्तुस्थिती आहे ,त्यामुळे उप मुख्यमंत्री हि   चौकशी करत असताना ज्यांनी ज्यांनी या तक्रारदाराला मंत्रालयाच्या बाहेर आत्महत्या करण्यासाठी सांगितले, त्या लोकांवर चौकशी करावी अशी मागणी शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे..  
मुंबई APMC येथे निविदा प्रक्रियेनुसार झालेले प्रसाधन गृह वाटप, निविदा प्रक्रियेविना झालेले नूतनीकरण, मुदतवाढ आदी प्रक्रियेमधील अनियमितता, भ्रष्टाचार आदीबाबत गुन्हा नोंद करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात मारू संस्थांचे मालक सुरेश मारू यांनी   याचिका दाखल केली होती.त्यावेळी   तत्कालीन पणन संचालक व मुंबई APMC प्रशासक सतीश सोनी ,तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार ,शिवाजी पेहणकर ,माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे OSD अविनाश देशपांडे ,तत्कालीन अधीक्षक अभियंता विलास बिरादार, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रमेश खिस्तेसह इतर अधिकारी आणि कर्मचारी सहभाग   आहे, यांच्यावर देखील आरोप लावण्यात आली आहे , या शौचालयमधील   अधिकाऱ्यानी   तक्रारदाराकडून पैसे आकारणी केली होती यांची   लेखी तक्रारसुद्धा   न्यायालयात देण्यात आली आहे, विविध प्रकारची चौकशी सुरु असताना   बाजार समिती प्रशासनाने क्लीन चिट देउन काही अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले ,तर काही अधिकारी राज्यसरकारच्या मोठा पदावर सध्या   कार्यरत आहेत .
याचिकाकर्त्या सुरेश मारू यांनी याचिका मागे घेण्याबाबत न्यायालयास विनंती केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाची सहायक पोलिस आयुक्त यांच्यामार्फत तीन महिन्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आणि नंतर दोन आठवड्यात गृह विभाग सचिव यांच्यामार्फत तो उच्च न्यायालयास सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर हा अहवाल आणि त्यावरील कृती अहवाल न्यायालयास सादर करण्यात आला होता, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री   फडणवीस यांनी दिली. या अहवालात कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी उच्च न्यायालयाचा निदर्शनास ही बाब आणून फेरचौकशी करण्याबाबत कार्यवाही करू, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र बाजार समिती प्रशासनाने ज्या अधिकाऱ्यांना   बडतर्फे केली आहे त्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावर चौकशी करण्यात यावी अशे मागणी बाजार घटक करत आहे.  
मुंबई APMC शौचालय घोटाळाचा   मुख्य सूत्रधार !
मुंबई APMC शौचालय घोटाळ्याचे   मास्टरमाइंड तत्कालीन पणन संचालक व प्रशासक सतीश सोनी ,तत्कालीन सचिव सुधीर तुंगार ,शिवाजी पेहणकर ,माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे OSD अविनाश देशपांडे ,तत्कालीन अधीक्षक   अभियंता विलास बिरादार . तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रमेश खिस्ते यांच्यावर कुठलिही   कारवाई झाली नाही,या लोकांवर विविध प्रकारची चौकशी सुरु असताना   बाजार समिती प्रशासनाने क्लीन चिट देउन काहीअधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले ,तर काही अधिकारी राज्यसरकारच्या मोठा पदावर सध्या   कार्यरत आहे , या सर्वांवर कठोर   चौकशी करून कारवाई करावी व   शैचालायाचे थकबाकी असलेले ७ कोटी रुपये शासनाने या सर्वांकडून वसूल करावे,अशी मागणी बाजार घटक करत आहे.