भाजप नेते गणेश नाईक यांनी नवी मुंबईतील भूखंडावरून केलेल्या टीकेनंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा दिला आहे. नवी मुंबई शहरातील ५०० चौरस मीटर पेक्षा मोठे असलेले भूखंड सुरक्षित राहणार आहे. 500 चौरस मीटर पेक्षा मोठ्या भूखंडावर महानगर पालिकेने आरक्षण न टाकता त्यावर सिडकोचा अधिकार राहील असा आदेश नगरविकास खात्याने काढला होता. या आदेशाविरोधात नवी मुंबईकरांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत होता. विधीमंडळ अधिवेशनातही गणेश नाईक यांच्याकडून या प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
नवी मुंबई महानगर पालिकेने प्रारूप विकास आराखडा तयार केला असून शहरातील मोकळ्या जागांवर आरक्षण टाकले होते. मनपाने टाकलेल्या आरक्षणामुळे सिडकोला शहरातील भूखंड विकण्यास मर्यादा आल्या होत्या. यामुळे नगरविकास खात्याकडे पत्रव्यवहार करून मनपाने टाकलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी सिडकोने केली होती. यावर निर्णय देताना नगरविकास खात्याने ५०० चौ. मी. च्या वरील भूखंडावर सिडकोचा अधिकार राहिल असा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे नवी मुंबईकरांना मोकळी मैदाने, उद्याने, मोकळ्या जागांना मुकावे लागले असते अशी भीती व्यक्त केली जात होती. तर आता या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने नवी मुंबईकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विधीमंडळ अधिवेशनात भाजप आमदार गणेश नाईक यांनी नगरविकास खात्याच्या या निर्णयावरून शिवसेनेवरून जोरदार टीका केली होती. मुंबई , ठाणे , कल्याण नंतर आता नवी मुंबई शहराचीही वाट शिवसेना लावणार का? असा संतप्त सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला होता. नवी मुंबई शहर देशात टॉप पाच शहरांमध्ये येत असल्याचे बघवत नाही का? असेही ते म्हणाले होते. हा प्रकार विधिमंडळात घडताच त्वरित नगरविकास खात्याने सिडको आणि महापालिकेला स्थगितीचे पत्र दिले.