गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या वतीने ‘झिरो बजेट’ शेतीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. सरकारचा हा निर्णय केवळ कागदावर न ठेवता आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरवात झाली आहे. त्यामुळेच ‘झिरो बजेट’ शेतीचे महत्व शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून यंत्रणा उभारली जात आहे. यामध्ये देशभर जाळे असणारे कृषी विज्ञान केंद्राचा उपयोग केला जाणार आहे. या शेतीचा प्रचार आणि प्रसार होण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्र यांनाही समावून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या नैसर्गिक शेतीचे महत्व शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक शेती हा केंद्र सरकारसाठी महत्वाचा उपक्रम असून प्रत्येक शेतकऱ्याने याचा अवलंब करण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक यांनी देशभरातील कृषी विद्यापीठांना याबाबत पत्र पाठवले आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांनी नैसर्गिक शेतीबाबत जनजागृती आणि कोणते मार्गदर्शन करावे याबाबत त्या पत्रात सांगण्यात आले आहे. शिवाय शेतीमधील शास्त्रीय व्यवस्थापनेबद्दल प्रयोग, पडताळणी आणि शिफारशीची जबाबदारी ही परिषदेकडे आहे. त्यामुळे ‘झिरो बजेट’ आधारित शेती प्रयोग झाल्यास नेमक्या शिफारशी तयार केल्या जाणार आहेत.
आतापर्यंत नैसर्गिक शेतीची केवळ चर्चा झाली होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर विषेश लक्ष केंद्रीत केले आहे. कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून याबाबत जनजागृती झाली तर त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे आता गावपातळीवर या शेती पध्दतीचे प्रयोग आणि थेट प्रात्याक्षिके करुन दाखवली जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नैसर्गिक शेतीचे महत्व लक्षात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आली की अवघ्या काही कालावधीमध्ये पुन्हा तंत्राचा वापर करुन नैसर्गिक शेती प्रत्यक्षात केली जाणार असल्याचे नियोजन कृषी संशोधन परिषदेने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘झिरो बजेट’ शेती हा संकल्पना मांडून पूर्ण होणारा उपक्रम नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणे महत्वाचेच आहे. त्यानुसारच सर्व विचार करुन कृषी संशोधन परिषदेने ही जबाबदारी कृषी विज्ञान केंद्रावर सोपवलेली आहे. प्रत्याक्षिके आणि प्रशिक्षण याचे बंधन प्रत्येक कृषी विज्ञान केंद्रावर राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचे महत्व कळणार आहे. मार्गदर्शनासाठी सरकारी कृषी संशोधन केंद्राच्या जागा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.