नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील 186 खरेदी केंद्रावर तूर खरेदीला सुरवात झाली होती. मात्र, खरेदी केंद्रावरील अटी-नियमांमध्येच शेतकऱ्यांची तूर अडकणार असा सवाल पहिल्याच दिवशी उपस्थित झाला आहे. कारण केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या उत्पादकतेनुसारच (Tur Crop) तुरीची खरेदी ही केंद्रावर होणार आहे. यंदा वातावरणाचा आणि पावसाने झालेल्या नुकासानीचा विचार करिता ( Crop Productivity) उत्पादकता ही कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकची उत्पादकता असलेल्या शेतकऱ्यांनी तुरीची विक्री करायची कुठे हा प्रश्न कायम आहे. शेतकऱ्यांसाठी सोयीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या (Guarantee) हमीभावाच्या खरेदी केंद्रावर सुविधांपेक्षा अडचणीच अधिक असल्याने सरकारच्या खरेदी केंद्रावर देखील शेतीमाल विक्रीची हमी नाही अशी अवस्था झाली आहे.

उत्पादकता म्हणजे नेमके काय?
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत यंदाच्या हंगामात तूर खरेदीसाठी राज्यातील 34 जिल्ह्यातील तूरीची उत्पादकता ही अगोदरच निश्चित केली जाते. यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाचा अहवाल महत्वाचा मानला जातो. त्यानुसार हेक्टरी किती उत्पादन होईल असा अंदाज बांधला जातो. त्यानुसार जिल्हानिहाय या उत्पादकतेमध्ये बदव हा असतो. ठरवून दिलेल्या उत्पादकतेपेक्षा अधिकची तूर ही शेतकऱ्यांना केंद्रावर विक्री करता येत नाही. यंदा तर प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्पाकता ही थेट निम्म्यानेच कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकचे उत्पादन असले तर तूरीची विक्री करायची कुठे असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

अशी आहे उत्पादकतेची अवस्था
जिल्हानिहाय आणि जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या अहवालानुसारच एका हेक्टरमध्ये किती उत्पन्न होईल हे ठरवले जाते. त्यानुसार यंदा सर्वाधिक उत्पादकता ही नागपूर (हेक्टरी 15 क्विंटल) तर सर्वात कमी धुळे (हेक्टरी 1.5 क्विंटल) अशी ठरविण्यात आली आहे. तर प्रत्येक जिल्ह्यातील उत्पादकता ही गतवर्षीपेक्षा कमीच ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होणार आहे. अकोला जिल्ह्यामध्ये तूरीचे चांगले उत्पादन असताना देखील गतवर्षी 12 क्विंटल तर यंदा 5 क्विंटल अशी ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होणार आहे.

कशामुळे आहे उत्पादकतेचा नियम?
ठरवून दिलेल्या उत्पादकतेनुसारच शेतकऱ्यांना तूर विक्री करता येणार आहे. खरेदी केंद्रावर केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळावा हे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, उत्पादकता ठरवून दिली नाही तर व्यापारी कमी दराने खेरीदी केलेली तूर थेट खरेदी केंद्रावर अधिकच्या दराने विक्री करतील यामुळे हा निय ठरवून देण्यात आलेला आहे. यापूर्वी असे प्रकर घडल्यामुळे हा नियम केंद्र सरकराने लागू केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत असली तरी कारभारात तत्परता राहावी म्हणून हा नियम आहे.