केंद्र शासन तसेच राज्य शासन शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवीत असते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच शेतीमध्ये चांगले उत्पादन प्राप्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्वरूपाचे अनुदान दिले जात असते. हाती आलेल्या माहितीनुसार, कृषी विभागाने एका आर्थिक वर्षात विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांना सुमारे 1200 कोटी रुपयांचे अनुदान 31 मार्च अखेर जमा करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. या अनुषंगाने शासनाने आतापर्यंत तब्बल 820 कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर यशस्वीरीत्या वर्गदेखील केले असल्याचे सांगितले जात आहे. हे अनुदान डीबीटी मार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट जमा केले गेले आहे. अजून सुमारे 400 कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे प्रलंबित आहे.
असे असले तरी 31 मार्च अखेर पर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदानाचा निधी दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली गेली असून लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाचा पैसा ट्रान्सफर होणार आहे. यासंदर्भात कृषी आयुक्तालयाकडून माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे.
कृषी विभागाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून mahadbt महाडीबीटी प्रणाली विकसित केली आहे. याद्वारे आता एक अर्ज एक शेतकरी या पद्धतीचा अवलंब केला जात असून विविध योजनांसाठी आता एकाच अर्जाची आवश्यकता भासत आहे. याकामी कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी देखील चांगले कार्य केले असल्याने याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, आधी कृषी विभागाच्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वेगवेगळे अर्ज सादर करावे लागत होते. विशेष म्हणजे यासाठी आवश्यक कागदपत्र सारखीच असायची. यामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा पैसाही खर्च होत होता शिवाय वेळही वाया जात होता. आता शासनाने एक अर्ज एक शेतकरी पद्धत सुरू केल्यामुळे वेगवेगळे योजनांसाठी वेगवेगळे फॉर्म भरावे लागत नाही शिवाय एखाद्या वर्षी संबंधित योजनेसाठी शेतकऱ्यांची निवड झाली नाही तर त्याच्या पुढच्या वर्षी तोच फॉर्म आता वापरता येऊ शकतो.
महाडीबीटी पोर्टल मुळे शेतकरी घरबसल्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी अर्ज करू शकतो. महाडीबीटी पोर्टल वर आत्तापर्यंत 22 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या विविध योजनेत पारदर्शकपणा आला असल्याचे सांगितले गेले आहे. एकंदरीत यामुळे तळागाळातील शेतकऱ्यांना देखील आता शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य झाले आहे.