नागपूर: अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषी विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषी खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे   यावेळी म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या फक्त १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये,       सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी,पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशारितीने तब्बल ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणे उभे करण्याचा आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू, समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचे आणि आपल्या राज्याचे हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचे घर सावरूया. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करूया, असे आवाहनही मुख्यमंत्री   शिंदे यांनी विरोधी पक्षांना केले.