कांदा प्रश्न पेटला! निर्यात शुल्क हटवा, अन्यथा कृषीमंत्र्यांच्या दारासमोरच आंदोलन, राजू शेट्टींचा इशारा

नाशिक : सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. कारण दिवसेंदिवस कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होताना दिसत आहे. अशातच कांदा निर्यातीच्या मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेलं 20 टक्क्याचं निर्यात शुल्क तातडीनं सरकारनं हटवावं अन्यथा थेट कृषिमंत्र्यांच्या दारासमोरच आंदोलनाचा इशारा दिला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
राजू शेट्टी यांनी आज नाशिक जिल्ह्यातील स्वाभिमानी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेटी घेत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. शेतकऱ्याची भिकाऱ्याची तुलना करण्यापेक्षा कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करा असे शेट्टी म्हणाले. सरकारनं कांदा जास्तीत जास्त निर्यात कसा करता येईल यावर अधिक भर देण्यासाठी प्रोत्साहन पर योजना जाहीर करण्याची मागणी देखील शेट्टी यांनी केली आहे.
नेमकं काय म्हणाले राजू शेट्टी ?
कांद्याचे दर हे सातत्याने कमी होत आहेत. 3000 रुपयाने विक्री होणारा कांदा 2000 रुपयांवर आला आहे. आणखी दर कमी होण्याची शक्यता आहे. 20 टक्क्यांहून अधिक कांद्याचे उत्पादन यावर्षी वाढण्याची शक्यता देखील निर्माण झाली आहे. अशातच कारण नसताना सरकारनं कांदा निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. त्यामुळं सरकारनं आत्ताच उपाययोजना केल्या पाहिजेत. शेतकऱ्याला जर न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर निर्यात शुल्क हटवावे आणि निर्यातील प्रोत्साहन द्यावे असे राजू शेट्टी म्हणाले. राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांची भिकाऱ्याबरोबर तुलना करण्यापेक्षा कांदा निर्यात कसा होईल आणि निर्यातशुल्क कसे हटवता येईल हे पाहावं असे शेट्टी म्हणाले. केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. कांद्याचे दर आणखी पडले तर कृषीमंत्र्यांच्या दारासमोरच आंदोलन करणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
कांदा दर घसरणीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून व सर्व राज्यातील शेतकऱ्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारने (Central Government) कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे, अशी मागणी होत आहे. दिल्लीतील संसदेच्या अधिवेशनात अनेक खासदारांनी तर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी कांद्यावरील निर्यातशुल्क कमी करण्यासाठी मागणी केली होती.