नाशिक-पुणे : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नाफेडने खरेदी केलेला कांदाही बाजारात आणला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकरी संतप्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांना आंदोलन सुरु केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील मंचर आणि खेड बाजार समितीबाहेर शेतकऱ्यांचे प्रदर्शन सुरु आहे. नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडूनही आंदोलन उभारले जात आहे.

काय आहे केंद्राचा निर्णय

केंद्र शासनाने देशात कांद्याचे दर वाढत असल्यामुळे निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत हा निर्णय लागू असणार आहे. या निर्णयानंतर नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्या आजपासून बेमुदत बंद पुकारला आहे. मालेगाव, लासलगाव, अहमदनर, पुणे जिल्ह्यातील मंचर आणि खेडमध्ये शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांबाहेर आंदोलन केले.

किसान सभेने दिला पाठिंबा

नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समिती बंदला नगर जिल्ह्यातील किसान सभेने पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेऊन रस्त्यावर उतरा, असे आवाहन किसान सभेचे नेते अजित नवले यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

कांद्याचे कंटनेर अडकले

नाशिकच्या जानोरी परिसरातील कस्टम कार्यालयात कांदा कंटेनर अडकले आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर शुल्क लागू केल्यामुळे कंटेनर कस्टम कार्यालयात अडकले आहे. निर्यात शुल्क लागू केल्यामुळे कागदपत्रे दुरुस्ती आणि तांत्रिक कारणामुळे कंटेनर अडकले आहेत. कस्टम कार्यालयात जवळपास १८ ते २० कंटेनर थांबले आहे. या कंटेनरमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कांदा आहे.

व्यापाऱ्यांनी घेतला निर्णय

लासलगाव शहरात लासलगाव बाजार समिती व्यापारी असोसिएशनची बैठक झाली. या बैठकीत कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कांदा व्यापारी असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष खंडू देवरे यांनी दिली. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावसह 15 प्रमुख बाजार समितीमध्ये कांद्याचे खरेदी, विक्रीचे व्यवहार होणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.