-मंत्र्यांनी पारित केलेले आदेश हे त्यांना कार्यक्षेत्र नसताना पारित केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

मुंबई: छत्रपती संभाजीनगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तब्बल 88 कोटींच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील चौकशी अहवाल रद्द करणारे पालकमंत्री तथा पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर सी. संत यांनी दिले. मंत्र्यांनी पारित केलेले आदेश हे त्यांना कार्यक्षेत्र नसताना पारित केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

बाजार समितीचे विद्यमान सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्याविरोधात ज्ञानेश्वर बाजीराव म्हसके यांनी पठाडे यांच्या कार्यकाळात केलेल्या 88 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टचाराची व बेकायदेशीर खर्चाची तक्रार सहकार विभागाकडे केली होती. तत्कालीन चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बारहाते यांनी सुमारे 19 मार्च 2021 रोजी 150 पानांचा चौकशी अहवाल केला.

25 मुद्द्यांवर निष्कर्ष नोंदवून राधाकिसन पठाडे यांनी केलेल्या बेकायदेशीर कामाच्या अनुषंगाने ते जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष आपल्या चौकशी अहवालामध्ये काढले व हा चौकशी अहवाल शासनाकडे सादर केला. यानुसार दोषींवर पुढील कारवाई व्हावी म्हणून ज्ञानेश्वर म्हस्के यांनी उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली.

त्यानुसार 10 एप्रिल 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने पुढील कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते. असे असताना पठाडे यांनी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे अपील दाखल केले. मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मात्र अधिकार नसताना चौकशी अहवालच रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या आदेशावर तक्रारदार म्हस्के यांनी पुन्हा आव्हान देणारी रिट याचिका अॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत दाखल केली.

कोणतेही अधिकार व त्यांचे कार्यक्षेत्र नसताना कायद्याच्या विरोधात त्यांनी बेकायदेशीर आदेश पारित करून मंत्र्यांनी चौकशी अहवाल रद्द केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाचे आदेश निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही सत्तार यांनी आदेश पारित केले, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान सत्तार यांनी या अगोदर देखील अनेक प्रकरणामंध्ये अशाच प्रकारे बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे व न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढल्याचे दाखले सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. होन व अॅड. प्रसाद जरारे, सभापती पठाडे यांच्यातर्फे अॅड. एस.एस. ठोंबरे व शासनातर्फे अॅड. के.बी. जाधवर यांनी काम पाहिले.