-केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 7 प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली.

नई दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 7 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या 7 मोठ्या निर्णयांवर सरकार 13,966 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तर डिजिटल कृषी मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून 2817 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आणि राहणीमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने काही योजनांची आज घोषणा केली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी क्षेत्राशी संबंधित 7 प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली. त्यात डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञान योजनांचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

-डिजिटल कृषी मिशनसाठी 2,817 कोटी रुपये

-पीक विज्ञानसाठी 3,979 कोटी रुपये

-कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या बळकटीसाठी 2,291 कोटी रुपये

-शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी 1,702 कोटी रुपये

-फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी 860 कोटी रुपये

-कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरणासाठी 1,202 कोटी रुपये

-नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन करण्यासाठी 1,115 कोटी रुपये

-माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं की, मंत्रिमंडळाने 2,817 कोटी रुपये डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञानासाठी 3,979 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. पशुधनाच्या शाश्वत आरोग्यासाठी 1,702 कोटी रुपये कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी 2,291 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमासही मान्यता देण्यात आली आहे.

याशिवाय, फलोत्पादन क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या आणखी एका योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. वैष्णव यांनी पुढे सांगितलं की, मंत्रिमंडळाने कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी 1202 कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी 1115 कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे.