-शेतकरी आत्महत्यांचे एक प्रमुख कारण: अन्यायकारक आयात–निर्यात धोरण?

एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
भारत हा भौगोलिक, भूसंपन्न आणि हवामान अनुकूल असा कृषिप्रधान देश आहे. जगातील अनेक देशांवर प्रभाव टाकण्याचे साधन म्हणून कृषी उत्पादनाची निर्यात हा एक प्रभावी मार्ग ठरू शकला असता. भारत दूध, डाळी, ताग उत्पादनात पहिले तर तांदूळ, साखर, गहू, कापूस, फळे, भाजीपाला उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तरीही देशाला जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व मिळवता आले नाही—आणि त्याला सर्वात मोठे कारण म्हणावे लागते ते सरकारचे दळभद्री आयात–निर्यात धोरण.

कृषी निर्यात वाढली पण… शेतकऱ्यांचा वाटा कुठे?

स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी निर्यात 4 लाख कोटींच्या पुढे गेल्याचे सांगितले. मात्र या एकूण निर्यातीमध्ये शेतकऱ्यांचा कच्चा माल नगण्य आहे. निर्यातीत मुख्य हिस्सा असतो—
• बासमती तांदूळ
• मसाले
• कॉफी, चहा
• दारू, तंबाखू
• प्रोसेस्ड फूड
• मँगो पल्प
• समुद्री उत्पादने (कोळंबी)
• मांस इत्यादी

कच्चा शेतमाल मात्र निर्यात बंदी, शुल्क आणि निर्बंधांमध्ये अडकतो.

शेतकऱ्याच्या मालावर बंदी, पण उद्योगपतींच्या उत्पादनांना मुभा!
• कांद्याची निर्यात बंद–पण कांद्यावर आधारित मसाले मोकळे
• साखरेची निर्यात नियंत्रित–पण कॅडबरीसारखी उत्पादने मोकळेपणाने निर्यात
• गव्हावर बंदी–पण त्यापासून तयार होणारा शुद्ध आटा आणि बिस्किटे मोकळी

सरकारची धोरणे उद्योगपतींच्या लॉबीकडे झुकलेली असल्याचा आरोप त्यामुळे ठळकपणे समोर येतो.

निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक बंदी — जागतिक बाजारपेठेतील विश्वास हरवला

धोरणातील अनिश्चिततेमुळे डाळी, कांदा, साखर हे ‘राजकीय पिके’ बनले आहेत.
निर्यात बंदीमुळे अनेक भारतीय निर्यातदारांचे परदेशी सौदे बुडाले आणि त्यांना थेट ब्लॅकलिस्ट केले गेले.

उदा. 2023–24
• भारताची साखर निर्यात: 17,315 कोटी (मागील वर्षापेक्षा 65% घट)
• ब्राझीलची निर्यात: 1.64 लाख कोटी (भारतापेक्षा 9.5 पट)

साखर कारखान्यांची स्थिती सुधारली असती तर शेतकऱ्यांना वाढीव एफआरपी मिळाली असती.

कापसाच्या भावाची पडझड — आयात शुल्क हटवल्याचा परिणाम

अमेरिकेने भारतीय कापडावर 50% शुल्क लावले. उद्योगपतींच्या दबावामुळे भारताने कापूस आयातीवरील 11% शुल्क हटवले.
परिणाम:
• विक्रमी कापूस आयात
• देशातील कापसाचे भाव घसरले
• शेतकऱ्यांना MSP केंद्रांवर लांबच लांब रांगा

अप्रत्यक्ष बंदी – ‘मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइस’चे शस्त्र

कांद्यावर अप्रत्यक्ष बंदी लावण्यासाठी सरकारने
• $550 किमान निर्यात मूल्य
• 40% निर्यात शुल्क
लादले.

याच्या उलट श्रीलंकेने आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कांदा आयात शुल्क पाचपट केले.

आयात: शेतकऱ्यांसाठी सर्वात धोकादायक!

2024–25 मध्ये भारताने
₹1,50,798 कोटींचे खाद्यतेल आयात केले.
यामुळे देशातील सोयाबीन व सूर्यफूल उत्पादकांचे भाव कोसळले आणि परदेशातील शेतकऱ्यांचा फायदा झाला.

डाळींचे उदाहरण अधिक धोकादायक—
सरकारने शुल्क 30.25% वरून 5.5% केल्याने
₹47,652 कोटी किमतीच्या डाळी आयात झाल्या, परिणामी:
• भाव पडले
• शेतकरी डाळीपासून दूर गेले
• उत्पादन कमी → परत आयात!
हे दुष्टचक्र थांबवणे अत्यावश्यक आहे.

जगातील 5.1 लाख कोटींची फुलांची बाजारपेठ — पण भारत असंगठित

फुलांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग
• परफ्यूम
• अत्तरे
• फूड एक्स्ट्रॅक्ट
• आयुर्वेदिक औषधे
• केमिकल्स

या क्षेत्रात तगडी जागतिक मागणी आहे, मात्र भारतात सरकारी गुंतवणूक, तांत्रिक सहकार्य आणि आधुनिक प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता आहे.

भाव पाडण्यासाठी सेबीने 7 कृषी कमोडिटीजवर ‘फ्यूचर ट्रेडिंग’ बंद

गहू, धान, चना, मोहरी, सोयाबीन, कच्चे पाम तेल आणि मूग
या सात वस्तूंवरील फ्यूचर वायद्यांवरील बंदीमुळे किंमत शोध प्रक्रिया कोलमडली आणि शेतकऱ्यांना तोटा झाला.

‘ग्राहकहित’ हा एक गोड गैरसमज
• कांदा — घरगुती खप फक्त 5%, उर्वरित 95% उद्योग-हॉटेल्स
• सोयाबीन — मानवी खप 6%, बाकी तेल उद्योग, पशुखाद्य, बायोडिझेल
• कापूस — फक्त औद्योगिक उपयोग

म्हणून ‘महागाई रोखण्यासाठी शेतमाल स्वस्त करा’ ही कथा अर्धसत्य आहे — प्रत्यक्षात लाभ उद्योगांनाच होतो.

परदेशी शेतकऱ्यांना फायदा — भारतीय शेतकऱ्यांना नुकसान

आफ्रिका, ब्राझील, म्यानमार, अर्जेंटिना, टांझानिया येथून
हमीभावापेक्षा जास्त दराने माल आयात
→ परदेशी शेतकऱ्यांचे संरक्षण
→ भारताचे परकीय चलन खर्च
→ भारतीय शेतकऱ्यांचा भाव कोसळतो

‘अग्रीकल्चर एक्स्पोर्ट फॅसिलिटेशन सेंटर’ — पण सहकार्य अपुरे

मराठा चेंबर, एमसीसीआयए आणि नाबार्डने सुरू केलेले हे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक असले तरी प्रत्यक्ष निर्यात साखळीत मजबूत पायाभूत सुविधा आणि सरकारी मदतीची नितांत गरज आहे.

परदेशी दबावाखाली कृषी बाजार उघडल्यास प्रखर विरोध!

अमेरिकेच्या दबावाखाली
• जीएम सोयाबीन
• जीएम मका
• दुग्धजन्य उत्पादने

भारतात आयात करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही तीव्र विरोध करू, असे “फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्स”चे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

शेतकरी आत्महत्यांचे एक प्रमुख आणि दुर्लक्षित कारण म्हणजे सरकारचे अस्थिर, उद्योगपतींच्या दबावाखाली घडणारे आयात–निर्यात धोरण.

जोपर्यंत—
• शेतमालाला स्थिर बाजार
• निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरण
• आयातीवरील न्याय्य नियंत्रण
• मूल्य निर्धारणात पारदर्शकता

यांची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र अडचणीतच राहणार आहे.

लेख सौजन्य :सतीश देशमुख
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स