पुणे :राज्यातील फळे, भाजीपाला व शेतमालाच्या निर्यातीला गती देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमालाचे नुकसान टाळावे, भौगोलिक मानांकनानुसार राज्यातील फळांचे ब्रँडिंग करावे, तसेच निर्यात मार्गदर्शन केंद्र उभारून ती केंद्रे २४x७ कार्यरत ठेवावीत, असे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पुणे येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, नाबार्डचे हेमंत कुंभारे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

शेतमालाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक दर मिळावा यासाठी सुविधा केंद्रांनी जागतिक मागणीचा अभ्यास करून निर्यात वाढवावी. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना बळकटी देण्यासाठी १० वर्षांचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा, तसेच बाजार समित्यांचे १०० टक्के संगणकीकरण करण्यात यावे, असेही रावल यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी बाजार घटकांनी देखील काही महत्त्वाच्या मागण्या पुढे केल्या. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कमी दराने भाडेवर देण्यात आलेली कोल्ड स्टोरेज सुविधा, शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या लिलावगृहांवरील कब्जा, बाजार आवरत शेतमालाला कमी भाव देणारे व्यापारी, अनधिकृतरीत्या विना परवानाधारक शेतमाल विक्री करणारे दलाल, तसेच निर्यात भवनाची दुर्दशा – या सर्व बाबी सुधारल्यास शेतकरी व प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

बैठकीत कर्जवसुली, एकरकमी परतफेड योजना, देशांतर्गत व्यापार विकास, स्मार्ट प्रकल्प, काजू प्रक्रिया प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली.

शेतमाल निर्यातीकरणासाठी नवीन योजना तयार करून बाजार समित्या बळकट करा, पारदर्शक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्या, अशी ठाम सूचना पणन मंत्र्यांनी दिली.