-पुण्यात राज्यव्यापी व्यापारी परिषद बाजार समिती कायदा सुधारणा, राष्ट्रीय बाजार अध्यादेशातील त्रुटींवर एकमुखी ठराव

पुणे : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अ‍ॅन्ड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अ‍ॅन्ड ऑईल सीड्स मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई) व दि पूना मर्चंट्स चेंबर (पुणे) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्य व्यापारी कृती समितीच्या माध्यमातून आज (१८ नोव्हेंबर २०२५) पुण्यात राज्यव्यापी परिषद पार पडली.

दि पूना मर्चंटस् चेंबर येथे आयोजित या परिषदेला मुंबई, नवी मुंबई, कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, बारामती, लातूर, सोलापूर, जयसिंगपूर अशा राज्यातील विविध भागांमधील १२० हून अधिक पदाधिकारी उपस्थित होते. परिषदेस फॅम चे अध्यक्ष जितेंद्र शहा अध्यक्षस्थानी होते.

बाजार समिती कायद्यात बदलाची तातडीची गरज — एकमुखी मत

परिषदेत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील सध्याच्या अडचणी, शासनाच्या प्रस्तावित राष्ट्रीय बाजार समिती अध्यादेश, तसेच प्रत्येक तालुक्यात एक बाजार समिती स्थापन करण्याच्या घोषणेवर सविस्तर चर्चा झाली.“सध्याचा बाजार समिती कायदा कालबाह्य असून आधुनिक व्यापार व्यवस्थेला अनुरूप बदल अत्यावश्यक आहेत,” असा ठाम निष्कर्ष व्यापारी संघटनांनी मांडला. सुधारणांबाबत शासनाने कृती समितीशी चर्चा करावी, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली.

अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ‘अनुचित कारवाई’ थांबविण्याची मागणी

अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ च्या अंमलबजावणीत व्यापारी वर्ग पूर्ण सहकार्य करीत असला, तरी अनावश्यक दंडात्मक कारवाया वाढल्या असल्याची नाराजी व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली.

परिषदेत विविध संगठनाचे पदाधिकाऱ्यांचे   भाषणे
दिलीपजी गुप्ता (महाराष्ट्र चेंबर)
महाजन जितेंद्र शहा (फॅम)
मोहन गुरनानी (CAMIT)
भिमजीभाई भानुशाली (ग्रेन-राईस-ऑईलसीड असोसिएशन)
राजेंद्र बाठिया (पूना मर्चंटस् चेंबर)
रायकुमार नहार
संजय शेठे (कोल्हापूर चेंबर)
सुरेशजी चिक्कळी (सोलापूर)
ग्राहक पंचायतचे सुर्यकांत पाठक
यांनी आपली मते मांडली.सभेचे स्वागत रायकुमार नहार, प्रस्ताविक राजेंद्र बाठिया, सुत्रसंचालन उत्तम बाठिया व आभारप्रदर्शन ईश्वर नहार यांनी केले.

परिषदेतील महत्त्वाचे ठराव
1. अन्नधान्य/खाद्यान्न वस्तूंवरील ५% GST लागू असल्याने APMC कर (सेस) रद्द करावा.
2. २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेली अपूर्ण चर्चा पूर्ण करण्यासाठी तातडीची बैठक.
3. राष्ट्रीय बाजार समिती अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती समितीसोबत चर्चा.
4. बाजार समिती कायद्यातील आवश्यक सुधारणा चर्चा करून अंतिम निर्णय.
5. अन्न सुरक्षा कायदयातील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात अनुचित कारवाईला आळा.
6. APMC परवाने तातडीने ऑनलाईन करण्याची अंमलबजावणी अन्यथा परवाने नूतनीकरण न करण्याचा इशारा.
7. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात व्यापाऱ्यांचा लाक्षणिक बंद.