शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचे गुन्हे कमी करण्यासाठी ‘कृषी गुन्हे शाखा’ आणि कृषी न्यायालय स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय लवकरात

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

मुंबई : बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणे अडचणीचे होत आहे. यामधून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार   राज्यात निदर्शनास येत आहेत.   त्यामुळे यापुढे बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच   संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात   बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी देण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य दौलत दरोडा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना रावल म्हणाले, अकोला जिल्ह्यातील अंदुरा ॲग्रो प्रोडूसर कंपनीने (ता. बाळापूर) शेतकऱ्यांचा सोयाबीन शेतमाल खरेदी केला.   खरेदी केलेला शेतमाल वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवण्यात आला. वखार महामंडळाच्या गोदामातील पावत्या आणि खरेदी केलेल्या शेतमालामध्ये १,२९७ क्विंटलची तफावत आढळून आली आहे. याबाबत कंपनीचे मालक व अन्य ११ लोकांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तफावतीचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कंपनीचा बाजार समितीकडून देय असलेला ३६ लाख रुपयांचा निधी अडकविण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने देण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

शेतीशी संबंधित शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचे गुन्हे कमी करण्यासाठी ‘कृषी गुन्हे शाखा’ आणि कृषी न्यायालय स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. यावर्षीच्या हंगामासाठी सोयाबीन खरेदी केंद्र वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मागील वर्षात राज्यामध्ये देशातील सर्वाधिक   ११ लाख २१ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदीचा उच्चांक करण्यात आला.   या वर्षी सुद्धा हाच प्रयत्न राहणार आहे असेही पणन मंत्री   रावल यांनी सांगितले.

प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव, नाना पटोले, कैलास पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, रणधीर सावरकर, असलम शेख, श्रीमती सुलभा खोडके यांनीही सहभाग घेतला.