एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क:
राज्यात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ठरवलेल्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत केवळ सुमारे ३० टक्के खरेदी पूर्ण झाली असून उर्वरित १२ लाख टन सोयाबीन खरेदीचं मोठं आव्हान सरकारपुढे उभं राहिलं आहे.

राज्यात सध्या ९३४ खरेदी केंद्रांवर सोयाबीनची खरेदी सुरू असून आतापर्यंत २ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांनी सुमारे ६ लाख टन सोयाबीनची विक्री या केंद्रांवर केली आहे.

केंद्र सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यात १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन खरेदीला परवानगी दिली असून ही खरेदी ५,३२८ रुपये प्रतिक्विंटल या हमीभावाने केली जात आहे.

खरेदी केंद्रांची स्थिती

सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत १ हजार ६८ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, ३० जानेवारीअखेर प्रत्यक्षात ९३४ केंद्रांवरच खरेदी सुरू आहे.

राज्यात एकूण ६ लाख १९ हजार ३४३ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी २ लाख ३९ हजार ३३६ शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष विक्री केली आहे.

आतापर्यंत—
• नाफेडमार्फत: ५ लाख ३८ हजार ८१६ टन
• एनसीसीएफमार्फत: ६४ हजार ३१५ टन

अशी एकूण ६ लाख ३ हजार ३२१ टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे.

६ फेब्रुवारी अंतिम मुदत, प्रश्नचिन्ह कायम

केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी ६ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही दुसरी आणि अंतिम मुदतवाढ असून यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत राज्याच्या पणन विभागाकडून देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे उर्वरित एका आठवड्यात १२ लाख टन सोयाबीन खरेदी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हमीभाव खरेदीचा सकारात्मक परिणाम

राज्य सरकारच्या हमीभाव खरेदीच्या निर्णयाचा खुल्या बाजारात सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. बाजार समितीच्या प्रतिनिधींनुसार सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनला ५,५०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत दर मिळत आहे.

यामुळे व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने खरेदी करण्याचा दबाव कमी झाला असून शेतकऱ्यांना दरवाढीचा थेट फायदा होत आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होतोय?

-हमीभावामुळे किमान दराची हमी
-खुल्या बाजारात दर वाढल्याने अधिक उत्पन्न
-व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी कमी
-शेतकऱ्यांची वाटाघाटीची ताकद वाढली
-साठवणूक न करता योग्य दरात विक्रीची संधी

एकूणच, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला असून बाजारातील दर स्थिर ठेवण्यातही मदत होत असल्याचे मत पणन विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.