नवी मुंबई : शेतकऱ्यांचे हित जपणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Apmc ) कारभारावर आता गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. तासगावच्या द्राक्ष उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब झांबरे यांचे तब्बल ३९ लाख रुपये थकवून ठेवले, तसेच कोट्यवधींच्या मालमत्ता विक्रीत अपारदर्शक व्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला आहे.

झांबरे यांनी सांगितले की, आठ वर्षांच्या संघर्षानंतरही न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आत्महत्येचा इशारा दिला आहे. पणन संचालनालयाने २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला असून, चार महिन्यांत प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, एपीएमसी प्रशासनाने आदेशाला केराची टोपली दाखवत वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, थकबाकीदार व्यापाऱ्याचा गाळा ९५ लाख रुपयांना विकला गेला. त्यातील बँकेचे ३६ लाख फेडले, मात्र उर्वरित ५९ लाखांचा हिशोब प्रशासनाने दिलेला नाही. या रकमेचा अपहार झाल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला असून, काही सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरोप ठेवले आहेत.

“माझ्या हक्काच्या पैशांसाठी मी आठ वर्षे झगडतोय. आदेश असूनही संचालक व सचिव मला न्याय मिळू देत नाहीत. माझा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला आहे पैसे न मिळाल्यास आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही,” अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया झांबरे यांनी दिली.

वांदा समिती कोणासाठी? शेतकऱ्यांसाठी की व्यापार्‍यांसाठी?

हे प्रकरण मुंबई एपीएमसीच्या ‘वांदा समिती’ समोर मांडण्यात आले असता, सदस्यांनी थकबाकीच्या ३९ लाख रुपयांऐवजी ५ लाख रुपये घेऊन प्रकरण मिटवण्याचा सल्ला दिल्याचा धक्कादायक आरोप झांबरे यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मोठा अपहार झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला असून, थकबाकी न मिळाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.

मात्र, एपीएमसी फळबाजाराचे उपसचिव राजेंद्र कोंडे यांनी स्पष्ट केले की, “वांदा समिती ही केवळ शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी असते. परंतु सदर तक्रारदाराने दिलेल्या अर्जानुसार ते शेतकरी नसून व्यापारी असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ‘वांदा समितीत’ सुनावणी होणे शक्य नाही.”

वांदा समितीची मुख्य कामं

• शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये होणारे वाद मिटवणे – उदा. भाव ठरविणे, तोलामापात फरक, पैसे वेळेत न मिळणे इत्यादी.
• उधारीचे व्यवहार – व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे न दिल्यास किंवा उशीर लावल्यानंतर याची चौकशी करून योग्य निर्णय घेणे.
• फसवणूक टाळणे – शेतकऱ्यांना योग्य हिशेब मिळतो का नाही हे तपासणे.
• समेट घडवून आणणे – न्यायालयात न जाता शेतकरी–व्यापारी यांचा वाद समितीमार्फत सोडवला जातो.
• एपीएमसीच्या नियमांनुसार कारवाई – नियम मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंड किंवा कारवाई सुचवणे.

म्हणजेच, वांदा समिती ही एपीएमसीमधील तंटे सोडवणारी वाद निराकरण समिती असून, यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी दोघांचाही वेळ, पैसा आणि त्रास वाचतो.

यावर प्रतिक्रिया देताना प्रशासक विकास रसाळ म्हणाले,
“सदर प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.”

या प्रकरणामुळे एपीएमसीच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शेतकऱ्यांना न्याय कोण देणार? हा मूलभूत सवाल उपस्थित झाला आहे.