-APMC न्यूज डिजिटलने २३ जूनला हि सभा बेकायदेशीर असल्याची बातमी दाखवली होती

-मुंबई APMCचे सचिव राजेश भुसारी ३० जूनला सदस्य समिती सभेसाठी परिपत्रक काढले होते

-apmcन्यूज डिजिटलच्या बातमीची दखल,   शासनाने २८ जूनला सभा रद्द करण्याचे सचिवाला दिले आदेश

-संचालक राजेंद्र पाटील यांनी पणन संचालकाकडे हि सभा बेकायदेशीर असल्याची तक्रार केली होती.

Mumbai APMC Director News : आताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सदस्य समिती सभा शासनातर्फे रद्द करण्यात आली आहे.   APMC न्यूज डिजिटलने २३ जूनला हि सभा बेकायदेशीर असल्याची बातमी दाखवली होती,   शासनाने apmcन्यूज डिजिटलची दखल   घेऊन २८ जूनला हि सभा रद्द करण्याचे आदेश   मुंबई apmc सचिवाला दिले आहेत   . शासनाच्या आदेशामध्ये असे लिहिले आहे की, संचालक मंडळातील सभापती व उपसभापती यांनी दिसेम्बेर २०२२ मध्ये राजीनामे दिले असून ते मंजूर करण्यात आले आहेत. सध्याच्या संचालक मंडळातील १० सदस्यांचे सदस्यत्व अपात्रते प्रकरणी न्यायप्रविष्ठ आहेत त्यामुळे हि सभा रद्द करण्यात यावी. 
असे आदेश मिळाल्यानंतर २ दिवसापासून मुंबई apmc मध्ये तळ ठोकून बसलेले काही संचालक मंडळ आपापल्या गावी परतले आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव राजेश भुसारी यांनी ३० जूनला सदस्य समितीच्या   सभेसाठी परिपत्रक काढले होते. या सभेमध्ये बाजार समितीच्या विकास कामांची १६ विषय सूची ठेवण्यात आली   होती. सदर सभा सभापती अशोक डक यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार होती. ३० जूनला होणारी हि सदस्य समिती सभा बेकायदेशीर असल्याची माहिती बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र पाटील यांचे वकिल adv संतोष यादव यांनी दिली होती . तसेच हि बेकायदेशीर सभा रद्द करावी म्हणून बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र पाटील यांनी पणन संचालकाला पत्र दिले होते. . सूत्रांनी सांगितल्या प्रमाणे आता सध्या संचालक मंडळ शासनाने रद्द केलेल्या सभेच्या विरोधात   न्यायलयात जाण्याची तयारीत   आहे. त्यामुळे न्यायालय आता काय निर्णय देणार या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

महाराष्ट्रा कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम १९६३ कायदा २५ (१) आणि (२)   नुसार जेव्हा निधनाने किवा राजीनाम्याने पद रिक्त होते त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर सभापती आणि उपसभापती ची निवड होणे आवश्यक असते त्यामुळे या सभेत सभापती आणि उपसभापती यांची निवड होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त होइल असे संचालकांच्या वकिलांनी सांगितले. सभापती अशोक डक यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे व तो मंजूर देखील आहे. असं असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कोणतीही सभा होणे हे बेकायदेशीर असल्याने या सभेला मंजुरी न देण्याची मागणी खुद्द बाजार समितीचे   संचालक राजेंद्र पाटील यांनी पणन संचालकाकडे केली होती.