मुंबई ,एपीएमसी न्यूज नेटवर्क : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सचिव पदांवरील गोंधळ, दबाबतंत्र, आणि भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यातील ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ‘सचिव संवर्ग’ (Cadre) निर्माण करून सचिवांची नियुक्ती शासनस्तरावरून केली जाणार आहे, अशी घोषणा त्यांनी केली.

या निर्णयामुळे स्थानिक संचालक मंडळ, सभापती आणि राजकीय दबावाखाली सचिवांच्या बदल्यांमध्ये होणाऱ्या हस्तक्षेपावर आता पूर्णविराम लागणार आहे. एकाच ठिकाणी १५-२० वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या सचिवांची आता ३ वर्षांनंतर अनिवार्य बदली केली जाणार असून, तीही राज्य शासनाच्या धोरणानुसार इतर बाजार समित्यांमध्ये रोटेशन पद्धतीने होईल.

विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी पणन मंत्री जयकुमार रावल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सचिव श्रीकर परदेशी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कृषी विभागाचे सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, मुंबई एपीएमसी सचिव डॉ. पी.एल. खंडागळे   ,पुणे एपीएमसी सचिव राजाराम धोंडकर यांच्यासह विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या काही मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये शासनाचे सचिव कार्यरत आहेत, मात्र इतर ३०० हून अधिक बाजार समित्यांमध्ये स्थानिक नियुक्तीच्या आधारे सचिव कार्यरत असून, त्यांच्यावर स्थानिक संचालकांचा अनावश्यक दबाव असतो. त्यामुळे बाजार परिसरात शेतकऱ्यांची फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार, आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमता वाढली आहे, असा आरोप अनेक वर्षांपासून होत होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सचिवांचा स्वतंत्र राज्यस्तरीय संवर्ग तयार केला जाईल. तसेच, ज्या समित्यांमध्ये अद्याप सचिवांची नेमणूक नाही, तिथे जिल्हा सहनिबंधकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.” या निर्णयामुळे संचालक मंडळाच्या अव्यवस्थापन व बेकायदेशीर हस्तक्षेपावर आळा बसेल, आणि बाजार समित्यांचे कामकाज अधिक पारदर्शक व शिस्तबद्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.  

फडणवीसांचे या निर्णयामुळे बाजार समित्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी शेतकरी संघटनांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वागत करत, निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.