Mumbai Apmc chairman election news update : आताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे ,जवळपास एक वर्षा नंतर शासनाकडून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या   सभापती व उप सभापतीच्या निवडणूकीच्या परिपत्रक २७ डिसंबर २०२३   रोजी काढण्यात आला होता ते   ५ जानेवारी २०२४ रोजी रद्द करण्यात आली आहे . याबाबतचे परिपत्रक   सहकार व   पणनचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण ,पणन संचालक व मुंबई Apmc सचिवाना दिले आहे .

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती आणि उपसभापती पदाची   निवड प्रक्रिया काही दिवसात होणार होत असताना अचानकपणे रद्द करण्यात आल्याने संचालक मंडळाला ‘जोर का झटका धीरे से लगे ‘ चित्र पाहायला   मिळत आहे ,त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेश प्रमाणे सभापती व उप सभापती निवडणुकीसाठी जे मुदत दिली होती ते संपलेले आहे .तसेच वाऱ्याच संचालकांची मुदत संपल्याने   कोरम पूर्ण होत नसल्याने   सभापती व उप सभापतीच्या निवडणूक रद्द करण्याची   येत आहे अशी शासनाच्या   परिपत्रकात म्हटले आहे .

राज्याचे पणन मंत्रालयाकडून   राज्य सहकारी निवडूक प्राधिकरणला २७ डिसेंबर २०२३ रोजी एक पत्र देण्यात आली होती ,त्याधारे   राज्य सहकारी   निवडणूक प्राधिकरणातर्फे मुंबई Apmc सभापती व उप सभापती पदाची निवडणुकांची तयारी सुरु करण्यात आली होती ,निवडणूक प्राधिकरणाने पणन संचालकाला मुंबई Apmc संचालक मंडळाची सध्याची परिस्थिती व कोरम बाबत अहवाल मागितले   होते .मात्र रिपोर्ट येणाऱ्या   अगोदर शासनातर्फे ५ जानेवारी २०२४ रोजी निवडणूक   रद्द करण्याच्या परिपत्रक काढण्यात आली आहे .सूत्राने सांगितल प्रमाणे राज्य शासनाकडून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची हालचाल सुरु झाली आहे .
सध्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधे १८ संचालकापैकी   12 अपात्र संचालकाना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून   तात्पुरती स्थगिती आहे .त्याच वरोवर आताचे निवडणूक मधे २ संचालकांनी निवडणूक लढलेले नाही .त्यामुळे संचालक मंडळाची संख्यवाल १६ आहे .

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १७ जुलाई २०२३ च्या आदेशाप्रमाणे सभापती व उप सभापतीच्या   निवड होणे आवश्यक होते ,मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला संचालक मंडळाने केराची टोपली दाखवून निवडणूक न लावता समितीच्या सभा घेतले होते आता झालेल्या सभा वैध का अवैध ?ही कोण ठरवणार अशी चर्चा बाजार आवारत सुरू आहे .

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पाहिला सभापती व उप सभापती निवड करा नंतर समितीचे सभा घ्या   ,मात्र संचालक मंडळाने उलट केला होता त्यामुळे न्यायालयाच्या   जे आदेश होत ते संपलेले आहे .
राज्याच्या इतिहासात सभापती व उप सभापती राजीनाम्यानंतर एक वर्षा पेक्षा जास्त दिवस   चालणारे कार्यबाहु सभापती अशोक डक यांची गिनीज बुक वर्ल्ड रेकार्डमध्ये नाव जाण्याची शक्यता वर्तविले जात आहे . 
राज्याचे पणन मंत्री मार्केटच्या पाहणी दौऱ्यात वेळी मार्केट संचालक व काही शेतकरी प्रतिनिधी गोव्यात मौजमस्ती करण्यासाठी निघून गेल्याने   संचालक मंडळावर मंत्र्याने नाराजगी   ब्यक्त केला होता , मंत्र्याची पाहणी दौऱ्याच्या   माहिती असताना एक दिवसाच्या अगोदर गोव्यात निघून गेले होते .

मुंबई एपीएमसी   बाजार आवारात रस्ते ,गटार ,विद्युत ,पाणीच्या प्रश्नावर तातूर   मातुर कामे करून प्रत्येक वर्षी   लाखो रुपये बाजार समितीच्या तिजोरीतून डल्ला मारण्याचे कामे केला जात होता   .
नियोजनशून्य अभियंताच्या बोगस कारभारमुळे   ४ वर्षा पासून मार्केटमधे जवळपास १५० कोटीच्या प्रकल्प बांधून धुळखात पडलेले आहे .जवळपास ४० कोटीच्या विकासकामे सह धूळखात पडलेले बांधकामाची यादी विक्रीसाठी पणन संचालकाकडे संचालक मंडळातर्फे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली होती , ते पण शासनाकडून थांबण्यात आली आहे .

शासनातर्फे संचालक मंडळ बरखास्तीनंतर   विकासकामेची मंजुरी निघणार या रखडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागली आहे .विकासकामे करा मात्र टक्केवारी विना,   चांगलं कंत्राटदारांना आणून मार्केटच्या विकासकामे करण्याची मागणी जोर   धरू लागली आहे .शासनाच्या या निर्णयावर संचालक मंडळ परत न्यायालयात जाणार या कार्यबाहू सभापतीच्या हाती मार्केट   चालणार याकडे सर्व बाजारघटकांची लक्ष लागली आहे .