-2022 साली सभापती,उपसभापती राजीनाम्यानंतर 2 वर्ष पदे रिक्त

-कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्य जयदत्त होळकर यांनी केली होती याचिका

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाची निवड 2 आठवड्यात घ्या असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठा ने दिली आहे .परंतु, शासनाने ही निवडणूक लावणार या अपात्रतून पात्रता साठी तात्पुरता स्थगिती मिळणारे संचालक मंडळाना घरी पाठवणार याकडे सर्व बाजार घटकांची लक्ष लागली आहे .विश्वस्वनीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार फडणवीस सरकार कडून संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी हालचाली सुरू झाली आहे .यांच्या कारण जवळपास १५ संचालक अपात्र आहे या लोकांना तात्पुरता स्थगित मिळाली आहे.

राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांची शिखर संस्था असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील संचालक मंडळ आल्या पासून बाजार समितीचा नाव बदनाम झाली आहे .आता संचालक मंडळाची कार्यकाळ काही दिवसात संपणार आहे .सभापती अशोक डक व उप सभापती धनंजय वाडकर यांच्या अध्यक्षयताखाली चालणारे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मागील ४ वर्षात शौचालय घोटाळा ,FSI घोटाळा ,अनधिकृत बांधकाम ,अनाधिकृतपणे शेतमालाची व्यापार ,पाला कचरा उचल्यावरून झालेल्या गोळीवार यांच्या मुख्य कारण संचालक मंडळाचा चुकीचा निर्णय ,बाजार आवारात जवळपास १० हजार अनाधिकृतपणे परप्रांतीय कामगारांना वास्तव्य ,बाजार आवारत पान टपऱ्यावर गुटखा ,गांजा विक्री करणाऱ्याना पाठिंबा ,अनधिकृतपणे कंटेनरवर पक्ष कार्यालय ,घाऊक बाजारमधे किरकोळ व्यापार ,शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या लिलाव गृहवर अवैध कब्जा करणारे त्या दलालाना पाठिंबा ,गाळ्यावर अनधिकृतपणे बदाम कारखाने लावून शासनाची महसूल बुडवणे ,बाजार आवारात सुकामेवा मधे भेसळ करून विक्री करणे ,बाजार आवारात खाद्यतेलाची भेसळ करून विक्री करणारे ,मार्केट मधे व्यापार नाही मात्र कोल्डस्टोरेज मधे व्यापार करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्याऐवजी त्याच्या कडून मोठी रक्कमची वसुली करून त्यांना पाठिंबा ,मार्केट मधे जवळपास १५० कोटी प्रकल्प बांधून धुळखात पडलेले आहे यावर निर्णय नाही ,रस्ते ,गटार आणि साफ सफाईमध्ये टक्केवारी ,मागील २० वर्षापासून अति धोकादायक असलेल्या कांदा बटाटा मार्केटच्या व्यापारी जीव मुठीत धरून व्यापार अद्याप पुनर्विकास नाही ,काही संचालक आप आपल्या वकिलामार्फत ED,CBI,ACB च्या दुरुपयोग करून शासनाला हाताशी धरून पणन आणि बाजार समिती मधे आपल्या फायदा करून घेणे , न्यायालयात बाजार समितीचा विविध घोटाळावर आणि कर्मचाऱ्यांवर याचिका दाखल करून त्यांच्यावरील याचिका माघार घेण्यासाठी आर्थिक उलाढाल , या संचालक मंडळाने आल्या पासून बाजार आवारत एकही शेतकरी ,प्रामाणिक व्यापारी ,माथाडी कामगार आणि ग्राहकांना फायदा झाली नाही ,त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि पणन मंत्री असे संचालक मंडळाला जीवनदान देणार या बरखास्त करून घरी पाठवणार याकडे सर्व बाजार घटकांचे लक्ष लागली आहे .