BREAKING:फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! राज्यातील बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय’ दर्जा साठी अधिसूचना जारी.

-मुंबई, पुणे, नागपूरसह आठ बाजार समित्या राष्ट्रीय स्तरावर होणार कार्यरत — शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे थेट संरक्षण

-शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीवर लगाम, निवडणूक राजकारणापासून बाजारव्यवस्था होणार मुक्त

-गैरव्यवहार, राजकीय हस्तक्षेप संपवण्यासाठी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय — संचालक मंडळ होणार बरखास्त, बाजार समित्यांवर थेट राज्याचे नियंत्रण

नवी मुंबई — बाजार समितीमधील शेतकऱ्यांची फसवणूक, राजकीय हस्तक्षेप आणि गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या प्रमुख बाजार समित्यांना आता ‘राष्ट्रीय बाजार समिती’ दर्जा मिळणार आहे .

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या सहीनंतर अधिसूचना जारी झाली असून, दोनपेक्षा अधिक राज्यांतून ८० हजार टनांहून अधिक शेतमालाची आवक असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. पारदर्शक व्यापार, योग्य भाव आणि शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी ही मोठी सुधारणा मानली जात आहे.

सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, संबंधित बाजार समित्यांचे विद्यमान संचालक मंडळ तत्काळ बरखास्त करण्यात येणार असून, नियंत्रण राज्य शासनाकडे येईल. पणनमंत्री राष्ट्रीय बाजार समितीचे अध्यक्ष, तर पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. ११ सदस्यीय संचालक मंडळात कृषी, सहकार, पणन आणि महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असतील.

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेले राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक गैरव्यवहार ,घोटाळे, कमिशनबाजी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक यावर कायमचा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारच्या २०१७ च्या मॉडेल ॲक्टनुसार प्रत्येक राज्याने बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. अखेर महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू झाला असून, बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

राष्ट्रीय दर्जा मिळणाऱ्या प्रमुख बाजार समित्या:
• मुंबई
• पुणे
• सोलापूर
• नागपूर
• लातूर
• सांगली
• छत्रपती संभाजीनगर
• कोल्हापूर