मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांना अखेर मुंबई सेशन्स कोर्टाकडून (Mumbai Sessions Court) तूर्तास अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. मुंबई सेशन्स कोर्टाने आज हसन मुश्रीफ यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यानंतर सेशन्स कोर्टात वेगाने घडामोडी घडल्या आणि मुश्रीफांच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात आजच्या सेशन्स कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. मुश्रीफांच्या वकिलांनी सेशन्स कोर्टात याबाबतचा अर्ज सादर करत विनंती केली. त्यांच्या या अर्जावर दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यानंतर सेशन्स कोर्टाने मुश्रीफांना तीन दिवसांचा अंतरिम दिलासा दिला. सेशन्स कोर्टाने हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात 14 एप्रिलपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दरम्यान कोर्टात आज जो युक्तिवाद झाला तो देखील महत्त्वाचा आहे.

हसन मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज आज सेशन्स कोर्टाने फेटाळला आहे. मुश्रीफ यांच्या जामीन अर्जावर गेल्या चार आठवड्यांपासून सेशन्स कोर्टात सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणी गेल्या दोन आठवड्यांपूर्वी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. कोर्टाने निकाल राखीव ठेवला होता. त्यानंतर कोर्टाने आज हसन मुश्रीफ यांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. मुश्रीफ यांच्यासाठी हा मोठा झटका मानला जातोय. विशेष म्हणजे अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आल्यानंतर लगेच वेगाने घडामोडी घडल्या. मुश्रीफ यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी सेशन्स कोर्टात पुन्हा अर्ज केला. हायकोर्टात जाण्यासाठी हसन मुश्रीफ यांना दोन आठवडे तरी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे, अशी विनंती वकिलांनी अर्जामार्फत केली.

‘मुश्रीफ यांना ईडी मार्फत अटक केली जाण्याची शक्यता’, वकिलांचा दावा

हसन मुश्रीफ यांना पुढचे दोन आठवडे तरी अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. तर ईडीचे वकील हितेन वेणूगावकर यांनी मुश्रीफांच्या अर्जाला विरोध केला. मुश्रीफांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी कोर्टासमोर सांगितलं की, “सेशन्स कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे म्हणून मुश्रीफ यांना ईडी मार्फत अटक केली जाण्याची शक्यता आहे.” पण हसन मुश्रीफ यांना अंतरिम दिलासा देण्याच्या मागणीला ईडीचे वकील हितेन वेणूगावकर यांनी जोरदार विरोध केला.
हा फक्त तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न’, ईडीच्या वकिलांचा युक्तिवाद

प्रशांत पाटील यांनी दिलेल्या हायकोर्ट दाखल्यांवर ईडीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. आपत्कालीन परिस्थितीत असं संरक्षण दिलं जातं. मेरिटवर कोर्टानं निर्णय दिल्यावर, पुन्हा अंतरीम संरक्षण, या मागणीत तथ्य नाही, असा दावा ईडीच्या वकिलांनी केला. हा फक्त तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा ईडीच्या वकिलांनी केला. त्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या बाजूने युक्तिलाद पूर्ण झाला. त्यानंतर न्यायाधीशांनी ईडीला मुश्रीफ यांच्यावर 4 एप्रिलपर्यंत कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.