-मुंबई एपीएमसी FSI घोटाळ्याची चौकशी होणार : पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची घोषणा

-अधिवेशनात FSI घोटाळाच्या मुद्दा गाजला ,मंत्र्याने दिले चौकशीच्या आदेश

Mumbai FSI Scam : मुंबई APMC च्या मसाला मार्किट मधील ६२ कोटीच्या FSI घोटाळावर चौकशी करून संबंधित   अधिकाऱ्यावर   कारवाई करण्याबाबत कोरेगांवच्या आमदार महेश शिंदे यांनी विधानसभा सभागृहाचे लक्ष वेधून पणन मंत्र्याना धारेवर धरले.   यावेली   त्यांनी पणन मंत्री यांना संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी करून त्यांच्या कडून घोटाळ्यांची शक्तीची वसुली करावी   असा मुद्दा उपस्थित केला .मात्र पणन मंत्र्यांच्या खुलाशावर समाधान न झाल्याने परत मुद्दा उपस्थित केला .यावेळी   पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईंल असे सुचित केले .

मुंबई APMCच्या   मसाला मार्केट मधील   FSI वाटप मध्ये ६२ कोटी रुपयांची   घोटाळा झाल्याच्या आरोप करत कोरेगांवचे आमदार महेश शिंदे यांनी विधानसभा सभागृहाचे लक्ष वेधले . त्यामुळे बाजारसमितीच्या   आजी माजी अधिकाऱ्यांची   झोप उडाली आहे . सध्या सुरु असलेल्या   शौचालय घोटाळा बरोवर ८ वर्षाच्या FSI घोटाळाची सुद्धा चौकशी होणार अशी चित्र   दिसून येत आहे .या घोटाळा मधे पण   मोठे   अधिकारी सापडणार व त्या अधिकाऱ्यांच्या खालच्या कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करुन तुरुंगात टाकणार, अशी चर्चा बाजार आवारत सुरु झाली आहे .
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना शिल्लक FSI देण्याचा निर्णय ८ वर्षांपूर्वी घेतला होता. वास्तविक हा निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांकडून किमान रेडिरेकनरप्रमाणे शुल्क भरणे   आवश्यक होते. परंतु प्रत्यक्षात रेडिरेकनरपेक्षा जवळपास ७५ टक्के कमी दराने FSI   देण्याचा निर्णय घेतला. ६०० रुपये प्रति चौरस मीटर एवढे कमी शुल्क बाजार समितीने ४६६ गाळाधारकाकडून भरणा करुन   घेतले होते. त्यावेळी शुल्क व्यतिरिक्त जास्त पैसे घेतलेची चर्चा सध्या बाजार आवारत सुरु आहे .त्यामुळे या प्रकरणात वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे .
या प्रकरणामध्ये घोटाळा झाल्याची तक्रार तत्कालीन व आत्ताचे   संचालक प्रभू पाटील यांनी केली होती. परंतु त्यावर काहीही कारवाई न केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर पणन संचालकपदी नियुक्ती झालेल्या सुभाष माने यांनी एपीएमसीमध्ये एफएसआय घोटाळा झाला असल्याचा ठपका ठेवून संचालक मंडळ बरखास्त केले होते व संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु हा निर्णय तत्कालीन पणन मंत्र्यांने   रद्द केला होता.

सदर एफएसआयचे प्रकरण न्यायालयात गेल्या ८ वर्षापासून प्रलंबित आहे . या घोटाळाची चौकशीसाठी बाजार समितीचे तत्कालीन प्रशासक व सध्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांची नियुक्ती केली होती .त्यांनी केलेल्या तपासणी मधे   व्यापाऱ्यांना कमी दराने एफएसआय वाटप केल्याची निष्पन्न झाल व त्यानुसार बाजार समितीने २०१६ साली व्यपाऱ्यांना जादाची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस देण्यात आली .व्यापारी घटकाने न्यायालयात जावून तात्पुरती स्थगिती घेतली .परंतु बाजार समिती प्रशासन व शासनाने न्यायालयात स्थगित उठवण्यासाठी कुठल्याही पाठपुरावा केला नसल्याने सदर प्रकरण न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे . त्यामुळे   झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करून घेणार का, अशी विचारणा केली जात आहे. याविषयी   शासनाकडून   २९ डिसेंबर पर्यंत शपथ पत्र न्यायालयात दाखल करण्याची सूचना पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अधिवेशनात   सूचना केल्या आहेत.

व्यापाऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे वसूल केले जाणार की संबंधितांवर गुन्हे दाखल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. यामुळे बाजार समितीमध्ये खळबळ उडाली आहे. सध्या मार्केटमध्ये व्यापारी ,वाहतूक, कामगार व अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये याच विषयाची चर्चा सुरू आहे.