अवैध सावकारांवरील कारवाई सरकारने SIT नेमावी लोकायुक्त विद्यासागर कानडे यांचा आदेश
मुंबई : नंदुरबार तसेच राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधील जिल्हा उपनिबंधकांनी आपल्या परिसरातील अवैध सावकारांवर काय कारवाई केली हे शोधण्यासाठी राज्य सरकारने एसआयटी नेमावी, असा आदेश राज्याचे लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे यांनी दिला आहे.
तसेच शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांबाबतही तपास व्हावा आणि याबाबतही सरकारने कारवाई करावी, असेही लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटिस बजावावी, त्यांनी या विषयावर चार आठवड्यांत अहवाल द्यावा, असे न्या. कानडे यांनी म्हटले आहे.
सावकारी छळाविरोधात नंदुरबारच्या श्रीमती कोमल राम नथानी यांनी केलेल्या अर्जावर कानडे यांनी नुकताच हा आदेश दिला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कित्येक लोक विनापरवाना सावकारीचा आणि कर्ज देण्याचा धंदा करतात. त्यानंतर अव्वाच्या सव्वा व्याज सांगून तसेच खोटे हिशोब मांडून ते कर्ज घेणाऱ्यांची फसवणूक करतात आणि पैशांसाठी त्यांचा छळ करतात. त्यामुळे अशी कर्ज घेणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद करून न्या. कानडे यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.नंदुरबार जिल्ह्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी सावकारांविरोधात पाच तक्रारी नोंदवल्या आहेत असेही सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. याप्रकरणी त्यांना हजर राहायचे आदेश देऊनही ते सुनावणीला हजर राहिले नाही. त्यामुळे ते आज का हजर राहिले नाहीत, याची कारणे दाखवा नोटीस त्यांना बजावावी असे कानडे यांनी आदेशात म्हटले आहे. त्याचबरोबर त्यांना पुढील सुनावणीस हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही ते हजर न राहिल्यास त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात येईल असाही इशारा कानडे यांनी दिला आहे. अवैध सावकारी करणाऱ्यांविरोधात जिल्हा उपनिबंधकांनी कारवाई करावी असेही कानडे यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदाराने आपल्या विभागातील एका अवैध सावकाराकडून होत असलेल्या छळाची माहिती तक्रारीत दिली होती. आपण त्याचे कर्ज व्याजासहित फेडले असूनही ते आपल्याला व आपल्या पतीला जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहेत, असा तक्रारदारांचा दावा होता. यासंदर्भात नंदुरबार येथील उपनगर पोलीस ठाण्याने त्यांची तक्रार नोंदवून घ्यावी.
सावकाराने अर्जदारांना धमक्या दिल्या असतील तर त्याबाबत तात्काळ कारवाई करावी. तसेच पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी याबाबत तीन आठवड्यात आपल्याला अहवाल द्यावा असेही आदेश म्हटले आदेशात म्हटले आहे.