-स्थगिती असताना APMCमध्ये भरतीचा ठराव ‘लक्ष्मी’च्या खेळाची बाजार समित्यांत चर्चा

-राष्ट्रीय बाजारपूर्वी मुंबई APMCमध्ये भरतीसाठी हालचाल सुरू निर्णयांमागे सौदेबाजी?

-FD मोडून पगार, तरी भरतीचा हट्ट! बाजार समितीच्या ठरावावर प्रश्नचिन्ह

-१२७ पदांच्या भरतीमागे कोणाचा फायदा? पणन संचालकांच्या आदेशाला उघड   विरोध

एपीएमसी न्यूज नेटवर्क: 
राज्यातील एकूण ३०७ बाजार समित्यांत कोणतीही नोकरभरती करू नये, असा स्पष्ट स्थगिती आदेश पणन संचालकांनी काही महिन्यांपूर्वीच जारी केला होता. बाजार समित्यांवरील अभ्यास समितीचा अहवाल प्रलंबित असल्याने शासन धोरण निश्चित होईपर्यंत भरती थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाला केराची टोपली दाखवत मुंबई APMC संचालक मंडळाने ८ डिसेंबर रोजी तब्बल १२७ पदांसाठी भरतीची मंजुरी दिल्याने बाजार वर्तुळात तीव्र चर्चा सुरू आहे.

मुंबई APMCचे अधीक्षक अभियंता विलास विरादर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली असल्याने २०२० पासून हे पदच व्यपगत झाले आहे, तरीसुद्धा इतर विभागांसह मोठ्या प्रमाणावर भरतीला मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

बाजार समितीकडे सध्या सुमारे ३५० अधिकारी-कर्मचारी व ३५० मापाडी, अशा मिळून ७०० कर्मचाऱ्यांची फौज कार्यरत आहे. तरीदेखील भरतीची अचानक गरज कशासाठी निर्माण झाली, आणि ती कोणाच्या फायद्यासाठी? असा सवाल बाजार घटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

त्यातच बाजार समितीची आर्थिक स्थिती डळमळीत असून कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही FD मोडण्याची वेळ येत आहे. अशा परिस्थितीत १२७ पदांची भरती मंजूर करण्यामागे संचालक मंडळातील काहींनी ‘लक्ष्मीप्राप्ती’ केली असल्याचा आरोप एका संचालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला आहे.

दरम्यान, सध्या नियमनमुक्तीमुळे सेस वसुली ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. फळ मार्केटमधील प्रायोगिक थेट बाजार फी बंद करून भाजीपाला व कांदा-बटाटा मार्केटप्रमाणे सेस आकारणी लागू करण्याची मागणी असताना, मंडळ भरती व पदोन्नतीच्या निर्णयांतच गुंतल्याची टीका केली जात आहे.

याचदरम्यान, राष्ट्रीय बाजार विधेयक हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते मंजूर झाले आहे. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच हा कायदा लागू होणार असून पहिले नाव मुंबई ‘राष्ट्रीय बाजार’ म्हणून निश्चित होण्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळत आहे.

अधिवेशन संपण्यापूर्वीच संचालक मंडळाने भरतीचा ठराव मंजूर केल्याने त्यामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या निर्णयाबाबत पणन मंत्री, पणन सचिव, पणन संचालक आणि सचिव यांची भूमिका काय राहते, याकडे सर्व बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.