-सभापती पदासाठी रस्सीखेच सुरु

Mumbai Apmc News: मुंबई एपीएमसी मधून एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे , राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निकटवर्ती व मुंबई एपीएमसी संचालक प्रभू पाटील यांना सभापती पदावर बसवण्याची हालचाली सुरु झाली आहे . संचालक प्रभू पाटील यांनी मुंबई एपीएमसी मसाला मार्केट मधील 62 कोटी FSI घोटाळा उघडकीस आणला होता,आणि या प्रकरणात एपीएमसी पोलीस ठाण्यात तत्कालीन आणि आताचे काही संचालकांसह सचिवांवर एकूण 25 जणांवर गुन्हा दाखल होऊन सदर चौकशी नवी मुंबई क्राइम ब्रांच करत आहे . गुन्हा दाखल होऊन एक वर्ष झाली परंतु आता पर्यंत रक्कमची वसुली करण्यात आले नाही.त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्यांवर संशय निर्माण होऊ लागली आहे . FSI घोटाळा प्रकरण मिटवण्यासाठी याचिकाकर्ता व संचालक प्रभू पाटील यांना सभापती पदावर बसवण्यासाठी हालचाली सुरु असल्याची माहिती एका संचालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटी शर्तीवर दिली आहे ..
सभापती पदासाठी इच्छुकांमध्ये अशोक डक ,बाळासाहेब सोळस्कर ,सुधीर कोठारी ,जयदत्त होळकर यांच्या नावे चर्चेत होता . आता शिंदे गटाचे प्रभू पाटील यांच्या नाव चर्चेत आली आहे . मुंबई Apmc मसाला मार्केट मधे वाढीव चटई क्षेत्र( FSI )या घोटाळासाठी प्रभू पाटील यांनी तत्कालीन संचालक मंडळासह सचिव यांच्या वर मुंबई उच्च न्यायाल्यायत याचिका दाखल केला होता .त्यावर इत्तर संचालकांनी हरकत याचिका दाखल केली . या न्यायालयीन प्रकरणात १३ मार्च २०२४ रोजी न्यायालयाने वादी व प्रतिवादीचे युक्तिवाद एकूण घेउन १९ मार्च २०२४ रोजी आदेश दिला आहे .शासनातर्फे एपीएमसी पोलीस ठाण्यात तत्कालीन संचालक आणि सचिव असे 25 जणांविरोधात गुन्हा दाखल आहे. गुन्हा दाखल होऊन एक वर्ष झाली आता रक्कमची वसुली तर सोडा या FSI घोटाळा प्रकरण मिटवण्यासाठी याचिकाकर्ता व संचालक प्रभू पाटील यांना सभापती पदावर बसवण्यासाठी हालचाली सुरु असल्याची माहिती एका संचालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटी शर्तीवर दिली आहे..
 

मसाला मार्केटमधील 466 गाळे धारकांना जादाचा FSI देताना एपीएमसीचे महसूल ६२ कोटी रूपयांचे नुकसान केल्यामुळे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रेडीरेकनरचा दर 3066 रूपये असताना फक्त 600 रूपये आकारले गेल्याने शासनाचे 62 कोटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका तत्कालीन प्रशासक आणि चौकशी अधिकारी मनोज सौनिक यांनी ठेवला होता .शासनातर्फे पाठवण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले होते कि मुंबई एपीएमसी व गाळाधारक यांच्यात झालेल्या लीज डिड मधील खंड २५ प्रमाणे फरकाची रक्कम वसूल करावी वसुली नकार देणाऱ्या गाळा धारकांचे गाळे रद्द करून वसुली बाबत जिल्हा न्यायालय ठाणे येथे याचिका दाखल करावी आणि दोषी व्यक्ती विरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी असे आदेश दिले होते