-बैठकीचे अजेंडा नोट्स उशिरा मिळाल्याने सदस्य निलेश वेरा आक्रमक बैठकीला ‘बेकायदेशीर’ ठरवत पणन संचालककडे रद्द करण्याची मागणी

-अजेंडा नोट्स उशिरा देऊन प्रशासनाचा डाव? मागच्या बैठकीतील बेकायदेशीर निर्णयांना मंजुरीचा संशय

“रात्रीपर्यंत मंजुरीसाठी Apmc मुख्यालयात गुप्त बैठक”सचिव व सभापती यांच्या भोंगळ कारभार आली समोर.

-भोंगळ कारभारामुळे APMC बदनाम! सचिव खंडागले यांनी ठराविक संचालकला सोबत घेऊन करतात खेळ. या सर्वावर पणन मंत्री, पणन सचिव व पणन संचालक गप्प !

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) संचालक मंडळाच्या बैठकीवर वाद निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार APMC संचालक मंडळ कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही, आज   ८ ऑक्टोबर रोजी   संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य निलेश विरा यांनी एपीएमसी सभापती व सचिव खंडागलेवर   गंभीर आरोप करत बैठक ‘बेकायदेशीर’ ठरवली आहे. विरा यांनी लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, “मला अजेंडा नोट्स फक्त ७ ऑक्टोबर रोजी मिळाल्या आहेत. यापूर्वीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अजेंडा नोट्स वेळेआधी देण्याचा निर्णय झाला होता, पण सचिव खंडागले जाणून बुजून   पुन्हा दुर्लक्ष केले आहे.”

त्यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढत म्हटले की, “महत्त्वाचे विषय पूर्वीच्या बैठकीत चर्चिले गेले असून, आता त्यांना मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न हा बेकायदेशीर आहे. अशी कृती प्रशासनाच्या गैरप्रकारांना झाकण्यासाठी आणि मागील बैठकीतील निर्णयांना वैधतेचं कवच देण्यासाठी आहे.”त्यामुळे खंडागले यांच्या भोंगळ कारभार समोर आले आहे .

दरम्यान, ७ ऑक्टोबर रोजी रात्री १० वाजेपर्यंत मुख्यालयात सभापती, आजी-माजी उपसभापती आणि काही संचालक बसून मागील कामांवर मंजुरी देण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती एका संचालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.

सदस्यांच्या मते आणि हिट असलेल्या काम   “हीच ती भोंगळ कार्यपद्धती ज्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत बाजार समितीचं नाव बदनाम झालं आहे. संचालक मंडळ आणि सचिव यांच्या संगनमताने विकासकामे, पदोन्नती, शेतकऱ्यांना फसवणूकसह तसेच विविध प्रकारचे गैरप्रकार मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.”

विरा यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “आजची बैठक बेकायदेशीर असून ती दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलावी. या बैठकीसाठी कोणत्याही सदस्याला भत्ता देऊ नये आणि दिल्यास तो संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करावा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

वीरा यांनी सांगितलं की, “जर सचिव आणि प्रशासनाने या बेकायदेशीर बैठकीचा आग्रह धरला, तर मी वैयक्तिकरित्या कायदेशीर कारवाई करणार आहे.”