मुंबई ,एपीएमसी न्यूज नेटवर्क

29 जुलै रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कृषी बाजार समित्यांच्या भविष्याला निर्णायक दिशा मिळाली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या चार प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समितीचा दर्जा देण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. हा निर्णय केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हक्कांची पुनर्बांधणी करणारा नाही, तर राज्याच्या कृषी व्यवहार व्यवस्थेत एक मोठी सुधारणा ठरणार आहे.

पार्श्वभूमी: का गरज होती सुधारणा?

गेल्या काही वर्षांत बाजार समित्यांवर असलेला राजकीय हस्तक्षेप, व्यापाऱ्यांचे एकाधिकार, आणि संचालक मंडळातील भ्रष्टाचार यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय्य दरापासून वंचित राहावे लागत होते. काही बाजार समित्या केवळ काही गटांच्या नियंत्रणात गेल्याने पारदर्शक व्यवहाराऐवजी दलाली व लूट सुरू होती. शेतमालाच्या विक्री प्रक्रियेत होत असलेले गैरप्रकार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित मॉडेल अॅक्ट लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता, आणि त्याचीच अंमलबजावणी आता सुरु झाली आहे.

राष्ट्रीय बाजार समिती म्हणजे नेमकं काय?

राष्ट्रीय बाजार समिती ही संकल्पना केंद्र सरकारच्या मॉडेल अॅक्ट 2017 च्या धोरणावर आधारित आहे. यामध्ये बाजार समितींचे डिजिटायझेशन, ‘ई-नाम’ प्रणालीशी जोडणी, आणि एक देश – एक परवाना (Single Unified Licence) अशा क्रांतिकारी बाबींचा समावेश आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील व्यापाऱ्यांशी थेट व्यवहार करता येणार असून बिचौलियांची साखळी तुटणार आहे.

ई-नाम’ योजनेला चालना – कायद्यात सुधारणा मान्य

‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे नियमन अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

मुख्य सुधारणा काय असणार?
1. संचालक मंडळ बरखास्त, प्रशासक नियुक्त – त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार.
2. व्यापाऱ्यांना लायसन्स सक्ती – कोणालाही परवानगीशिवाय शेतमाल खरेदी करता येणार नाही.
3. Single Unified Licence – एकच लायसन्स घेवून व्यापारी देशभर व्यापार करू शकतील.
4. सचिवांचे केडर स्वतंत्र – राज्यातील बाजार समिती सचिवांचे स्वतंत्र केडर तयार करण्यात येणार आहे. त्यांच्या वेतनासाठी बाजार समित्यांकडून गोळा होणारे देखरेख शुल्क ट्रेझरीऐवजी थेट पणन संचालकांकडे जमा होणार आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदा?
• स्पर्धात्मक दर मिळणार, कारण देशभरातील व्यापारी बोली लावतील.
• डिजिटल व्यवहारामुळे बिले थेट खात्यात, दलालीशिवाय व्यवहार.
• स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप टळणार, ज्याचा शेतकऱ्यांच्या दरावर थेट परिणाम होत असे.
• बाजारात व्यवहारांचा डेटा सार्वजनिक – दराची पारदर्शकता.

संशय आणि आव्हाने

तथापि, यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात:
• प्रशासक हे खरोखरच निष्पक्षपणे काम करतील का?
• डिजिटल व्यवहार व ‘ई-नाम’ प्रणाली ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कितपत सुलभ ठरेल?
• जुने संचालक मंडळ व व्यापारी लॉबी याला प्रतिसाद कसा देतील?

पणन खात्याचा विस्तार आणि भविष्य उज्ज्वल – जयकुमार रावल

पणन विभागाच्या इतिहासातील हा क्रांतिकारी निर्णय असल्याचे सांगत, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी यामुळे खात्याचे कार्यक्षेत्र वाढणार असून, शेतकऱ्यांसाठी हे निर्णय फायदेशीर ठरणार असल्याचे स्पष्ट केले.या निर्णयांमुळे राज्यातील बाजार समित्यांचा पारंपरिक ढाचा पूर्णपणे बदलणार आहे. खासगी गटांचे नियंत्रण संपुष्टात येणार असून, शेतकऱ्यांसाठी व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व डिजिटल होणार आहेत.

जर अंमलबजावणीत वेळकाढूपणा किंवा राजकीय हस्तक्षेप झाला, तर या सुधारणा केवळ कागदावरच राहतील. पण योग्य कृती केल्यास महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात हे पाऊल एक “गेम चेंजर” ठरू शकते.