- 15-20 वर्षांपासून मलाईदार खात्यांवर बसलेले कर्मचारी!
- 60 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेताच सुरू झाला राजकीय दबाव!
- एका अधिकाऱ्यावर आमदाराकडून थेट लक्ष्यवेधी सूचना विधीमंडळात!
- संचालक मंडळाने बदल्या रद्द करत प्रशासनाचा निर्णय मोडीत काढला!

नवी मुंबई ,एपीएमसी न्यूज नेटवर्क :राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि राजकीय हस्तक्षेपमुक्त प्रशासनासाठी   सचिवांच्या राज्यस्तरीय केडरची संवर्गाची गरज किती गंभीर आहे, याचे ठळक उदाहरण मुंबई एपीएमसीमध्ये नुकतेच समोर आले आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील अनेक वर्षांपासून ‘मलाईदार’ खात्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या 60 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. बदल्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी थेट मंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत पोहोचत, बदल्या रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव आणला.

विशेष म्हणजे, या बदल्यांवरून मुंबई एपीएमसीतील एका अधिकाऱ्याच्या विरोधात थेट आमदाराने पावसाळी अधिवेशनात   लक्ष्यवेधी सूचना सादर केल्याची चर्चा बाजार परिसरात रंगली आहे.

या प्रकरणात बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने हस्तक्षेप करत बदल्या रद्द केल्या, ही बाब केवळ चिंतेची नव्हे तर व्यवस्थापनासाठी धोक्याची घंटा ठरते आहे. बदल्यांचे निर्णय प्रशासनाकडून घेतले तरी संचालक मंडळ व राजकीय व्यक्तींच्या दबावामुळे निर्णय निष्प्रभ होत आहेत, हे वास्तव उघड करणारे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.

यामुळे सचिव व कर्मचारी बदल्यांचा निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मोठा दबाव येतो आहे, यामुळे बाजार समितीमध्ये कारभार पारदर्शकपणे आणि शिस्तबद्ध कसा चालवायचा, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिव संवर्ग तयार करण्याची घोषणा केली आहे, ती याच पार्श्वभूमीवर अत्यंत आवश्यक ठरते. स्वतंत्र व राज्यस्तरीय सचिव संवर्ग निर्माण करून नियुक्त्या आणि बदल्यांचा संपूर्ण कारभार शासनाकडे ठेवणे हीच एकमेव उपाययोजना असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिव संवर्ग स्थापन करण्याची घोषणा केल्याचं स्वागत, पण अंमलबजावणी तातडीने व्हावी हीच अपेक्षा!

#APMC #MumbaiAPMC #SacheevCadre #BazarSamiti #राजकीयहस्तक्षेप #CMDevendraFadnavis #शेतकरीहित #Transparency