-पणन संचालकातर्फे वांदा समितीचे महेश साळुंके पाटीलसह तिघांवर चौकशी गंभीर आरोप असूनही उप सचिवांना सहसचिव पदभार.

-चौकशीखालील अधिकाऱ्यालाच सहसचिव पदभार सचिव खंडागले यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न

-पणन मंत्री ,पणन सचिव व पणन संचालक यांच्या आदेशाला खंडागले दाखवली केराची टोपली.

मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) मध्ये प्रशासनातील भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. चौकशीखालील उपसचिव महेश साळुंके पाटील यांना सचिव डॉ. पी.एल. खंडागले यांनी सहसचिव पदाचा अतिरिक्त पदभार दिल्याने बाजार आवारात संतापाची लाट उसळली आहे. व्यापारी, आयातदार आणि शेतकरी यांच्यात या नियुक्तीवरून तीव्र चर्चा सुरू आहे.

३० सप्टेंबरला चौकशी आदेश, दुसऱ्याच दिवशी बढती

३० सप्टेंबर रोजी APMC मधील चार अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. यात शासनाचे सहसचिव महेंद्र म्हस्के यांचाही समावेश होता. त्याच दिवशी पणन संचालक विकास रसाळ यांनी सह-निबंधक नंदकुमार दनेज यांना चौकशीसाठी नियुक्त केले.
या चौकशीत उपसचिव महेश साळुंके पाटील, तत्कालीन सहसचिव संगीता अडंगले व वांदा समितीचे सभापती हुकूमचंद आमधारेसह कोंडे यांच्यावर तपास सुरू करण्याचे आदेश जारी झाले.

मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी (१ ऑक्टोबर) सचिव खंडागले यांनी परिपत्रक काढून गंभीर आरोप असलेल्या चौकशीखालील उपसचिव महेश साळुंके पाटील यांनाच सहसचिव पदाचा अतिरिक्त कारभार सोपवला.

गंभीर आरोप असलेले अधिकारीच पदावर!

महेश साळुके पाटील यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप आहेत :
• शेतकरी बाळासाहेब झांबरे (तासगाव) यांचे ३९ लाख रुपये द्राक्ष विक्रीचे थकबाकी असून, वांदा समिती सदस्यांनी “पाच लाख घ्या आणि निघून जा” असा दबाव आणल्याचा आरोप. संतप्त झांबरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आत्महत्येचा इशारा दिला आहे.
• मुंबई Apmc फळ व्यापारी विलास फलके यांनी गाळा क्रमांक N-९१४ च्या बेकायदेशीर विक्री व अपहाराबाबत तक्रार केली आहे. फलके यांचा आरोप आहे की मालमत्ता उपसचिव म्हणून साळुंखे पाटील यांनी व्यापाऱ्यांचा विश्वास न घेता गाळा विक्रीसाठी बेकायदेशीर NOC दिली.

या दोन्ही प्रकरणांवर व्यापारी व शेतकरी वर्गात संताप आहे. तरीदेखील त्यांनाच उच्च पदभार देण्यात आला.

सहकार कायदा व पणन नियमावली 
कायदा काय सांगतो?

-हितसंबंधांचा संघर्ष (कलम 78, 81, 83, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा, 1960) : चौकशीखालील अधिकारी चौकशी प्रक्रियेला प्रभावित करणारे कोणतेही पद धारण करू शकत नाही.

-सदोष प्रशासनाविरुद्ध संरक्षण : अशा अधिकाऱ्याला महत्त्वाचे पद देणे अनुचित व शंकास्पद कारभार मानला जातो.

-शासन सेवा नियम व परिपत्रक : चौकशी वा गुन्हा प्रलंबित असल्यास बढती किंवा अतिरिक्त पदभार देऊ नये. उच्च न्यायालय व प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे.

बाजारातील गोंधळ व व्यापाऱ्यांची नाराजी

या नियुक्तीमुळे दक्षता, मालमत्ता, मसाला मार्केट व स्वच्छता असे महत्त्वाचे चार विभाग थेट चौकशीखालील अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत गेले आहेत. परिणामी बाजार आवारातील व्यापारी, आयातदार व स्वच्छता विभागामध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

पणन मंत्री ,पणन सचिव व पणन संचालक यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत सचिव खंडागले यांनी गंभीर आरोप लावण्यात आलेल्या चौकशीखालील अधिकाऱ्यावर सहसचिव पदभार   दिल्याने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकरी, व्यापारी आणि बाजार घटक आता शासनाकडे कारवाईची मागणी करत आहेत.