कोट्यवधींचा महसूल, बैठका-नोटिसांचा धडाका तरी स्वच्छतागृहांची दुर्दशा कायम

भाजीपाला-फळ मार्केटमधील २४x७ प्रसाधनगृहातही पुरुषांच वापर ‘राष्ट्रीय बाजार’ची प्रतिष्ठा धोक्यात?

Apmc Women Toilet: मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला (APMC) राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून दर्जा मिळाल्यानंतर बाजाराच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनात आमूलाग्र सुधारणा होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, बाजारातील मूलभूत सुविधांची स्थिती पाहता ही अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली दिसत नाही. विशेषतः बाजार घटकांसह महिलांसाठी स्वतंत्र, सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालयांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, उपलब्ध प्रसाधनगृहांच्या देखभालीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मुंबई APMCच्या भाजीपाला, फळ, मसाला, धान्य आणि कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये दररोज हजारो व्यापारी, हमाल, वाहतूकदार, महिला कर्मचारी, ग्राहक आणि शेतकरी ये-जा करतात. एवढी मोठी वर्दळ असलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारात स्वच्छ, सुरक्षित आणि पुरेशी प्रसाधनगृहे ही मूलभूत गरज असताना महिलांना आजही या सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचा आरोप बाजारातील घटकांकडून केला जात आहे.

महिलांसाठी राखीव शौचालयात पुरुषांचा वापर ?

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे काही ठिकाणी महिलांसाठी राखीव असल्याचे दर्शविणाऱ्या प्रसाधनगृहांचा पुरुषांकडून वापर होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. भाजीपाला आणि फळ मार्केटमध्ये २४ तास सुरू असलेल्या प्रसाधनगृहांमध्येही पुरुषांचा वावर असल्याच्या तक्रारी आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते व काही महिला ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसाधनगृहातून पुरुष बाहेर येताना दिसतात, तर आतही पुरुषांचा कब्जा आहे .काही ठिकाणी प्रसाधनगृहात महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रवेश द्वार नसल्याने दोघांचीही ये-जा एकाच मार्गाने होत असल्याचे सांगण्यात येते. भिंतीवर महिलांसाठी राखीव असल्याचे स्टिकर लावलेले असताना प्रत्यक्ष वापर मात्र पुरुषांसाठी होत असेल, तर महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

APMCच्या पाचही बाजारांतील प्रसाधनगृहांची उपलब्ध आकडेवारी

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजीपाला व फळ मार्केटमध्ये १० सार्वजनिक शौचालये, मसाला मार्केटमध्ये २१ सार्वजनिक आणि १ सुलभ शौचालय, कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये ७ सार्वजनिक आणि २ सुलभ शौचालये, तर धान्य मार्केटमध्ये २ सार्वजनिक आणि २ सुलभ शौचालये आहेत. याशिवाय अतिरिक्त शॉप-कम-गोडाऊन परिसरात ७ सार्वजनिक प्रसाधनगृहे आहेत. या सर्व ठिकाणी मिळून एकूण ५२ प्रसाधनगृहांची नोंद आहे. मात्र, केवळ प्रसाधनगृहांची संख्या असणे पुरेसे नसून ती नियमित सुरू आहेत का, स्वच्छ आहेत का, पाणी उपलब्ध आहे का आणि महिलांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित व्यवस्था आहे का, ही मॅनिटरिंग यंत्रणा बाजारात उपलब्ध नाही हे महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजीपाला ,फळ,मसाला मार्केटच्या शौचालयांच्या परिसरात फरसाणची दुकाने, छोटी कार्यालये. कॅरट मोठा प्रमाणात ठेऊन अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपलब्ध जागा आणि प्रसाधनगृहांचा वापर यावरही परिणाम होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

२४x७ प्रसाधनगृहे तरी महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न

भाजीपाला आणि फळ मार्केटमधील प्रसाधनगृहे २४x७ सुरू असतात. या दोन्ही मार्केटमध्ये अनधिकृतपणे शेतमालाचा व्यापार करणारे तसेच गाळ्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांची संख्या जवळपास ५ हजारांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या दोन्ही मार्केटमधील प्रसाधनगृहे दिवस-रात्र सुरू ठेवण्याची गरज असते.या अनधिकृत कामाच्या छुपा पाठिंबा प्रशासनाकडून मिळत असल्याने ही सर्व समस्या उत्पन होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, २४ तास सुरू असलेल्या या प्रसाधनगृहांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित व्यवस्था नसेल, तर या सुविधेचा नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान, अनधिकृत शेतमाल विक्री करणाऱ्यांना तसेच गाळ्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात येतात आणि त्यानंतर तात्पुरती कारवाई केली जाते. मात्र, पुन्हा परिस्थिती जैसे थे होत असल्याचा आरोप बाजारातील घटकांकडून केला जात आहे. ही नोटीस आणि कारवाई केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीच आहे का? असा सवालही आता उपस्थित होत आहे.

‘नाक दाबून’ शौचालयात जाण्याची वेळ

कुठल्याही सण उत्सवात सर्वात जास्त गर्दी मसाला मार्किटमध्ये असते. दरवर्षी जवळपास ३५ कोटी रुपये सेस देणाऱ्या मसाला मार्केटमधील प्रसाधनगृहांमध्ये स्वच्छता आणि पाण्याच्या अभावामुळे दुर्गंधी पसरल्याच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांकडून वारंवार करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी सांडपाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने त्याचा परिणाम आसपासच्या गाळ्यांवर आणि हॉटेल परिसरावर होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. “सेस घेतात, मग सुविधा का नाही?” “शौचालयात जाण्यासाठी नाक दाबून जावे लागते,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया बाजारातील काही व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली.

धान्य मार्केटमध्येही प्रसाधनगृहांची संख्या असूनही काही सुविधा नियमित सुरू नसल्याच्या तक्रारी आहेत. बाहेरून शेतमाल घेऊन येणाऱ्या वाहतूकदारांसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्याने उघड्यावर शौच करण्याची वेळ येत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे स्वच्छतेबरोबरच सार्वजनिक आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

स्वच्छता आणि अभियांत्रिकी विभागाच्या कारभारावरही प्रश्न

स्वच्छता विभाग आणि अभियांत्रिकी विभागाच्या कारभाराचा फटका प्रसाधनगृहांच्या व्यवस्थेलाही बसत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शौचालयांच्या देखभालीसाठी कंत्राटदार नियुक्त असताना प्रत्यक्षात स्वच्छता, पाणी आणि दुरुस्तीच्या समस्या कायम आहे यावर संबंधित अधिकारी मॉनिटरिंग करतात मात्र संबंधित अधिकारी   कंत्राटदारासोबत हातमिळवणी केल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का? असा आरोपही बाजारघटकांकडून केला जात आहे. सुविधांसाठी निधी खर्च होत असताना त्यांची नियमित देखभाल आणि योग्य संचालन का होत नाही, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

सचिवांकडून बैठका, नोटिसा, मेमो… मग प्रत्यक्ष सुधारणा कुठे?

APMC प्रशासनाकडून विविध विभागांच्या बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स, मॅरेथॉन बैठका, सूचना, नोटिसा आणि मेमो यांचा सिलसिला सुरू असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनात शिस्त आणण्यासाठी विविध पथके आणि अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, स्वच्छता, पाणी, देखभाल आणि महिलांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न अद्याप कायम असेल, तर या बैठका आणि प्रशासकीय कारवाईचा प्रत्यक्ष परिणाम बाजारात का दिसत नाही? असा सवाल व्यापारी आणि बाजार घटकांकडून केला जात आहे.

देखभाल कंत्राटदाराची जबाबदारी कोण ठरवणार?

शौचालयांच्या स्वच्छता आणि देखभालीसाठी कंत्राटी व्यवस्था असताना प्रत्यक्षात दुर्गंधी, अस्वच्छता, पाण्याचा अभाव आणि देखभालीच्या तक्रारी कायम असल्यास देखभाल कंत्राटदाराच्या कामाची तपासणी होते का?
कंत्राटातील अटी पूर्ण होत नसतील तर दंडात्मक कारवाई केली जाते का? कामाची गुणवत्ता तपासली जाते का? कंत्राटदाराच्या कामाचे नियमित ऑडिट होते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

APMC प्रशासनाकडून स्वच्छता व्यवस्थेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केला जात असताना त्या खर्चाचा प्रत्यक्ष परिणाम प्रसाधनगृहांमध्ये दिसणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराच्या कामाचे ऑडिट, प्रत्यक्ष पाहणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.

ACB कारवाईनंतरही स्वच्छतेचा प्रश्न कायम?

APMCच्या स्वच्छता विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यावर ACBकडून लाच स्वीकारल्याप्रकरणी कारवाई झाल्याची पार्श्वभूमी असताना बाजारातील स्वच्छता व्यवस्थेबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ACBच्या कारवाईनंतरही जर स्वच्छता आणि प्रसाधनगृहांची अवस्था सुधारत नसेल, तर जबाबदारी नेमकी कोणाची आणि कारवाई कोणावर? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. “ही आहे का पणन संचालक आणि सचिव शरद जरे यांच्या शिस्तबद्ध कारभाराची पद्धत?” अशी चर्चा बाजार घटकांमध्ये सुरू आहे.

कोट्यवधींचा महसूल मग मूलभूत सुविधा अपुऱ्या का?

मुंबई APMCमध्ये सेस, वापर शुल्क आणि इतर माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होतो. स्वच्छता, देखभाल आणि बाजारातील सुविधांवरही खर्च केला जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते.
मात्र, शौचालयात दुर्गंधी, पाण्याचा अभाव आणि महिलांना सुरक्षित व स्वच्छ प्रसाधनगृह उपलब्ध होत नसेल, तर देखभालीचा पैसा नेमका कुठे खर्च होतो? संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित का होत नाही? असा प्रश्न व्यापारी आणि बाजारातील घटकांकडून विचारला जात आहे.

राष्ट्रीय बाजाराची प्रतिष्ठा धोक्यात?

मुंबई APMCला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर Apmc प्रशासनाकडून देशपातळीवरील दर्जाच्या सुविधा अपेक्षित आहेत. मात्र, महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय, स्वच्छता, पिण्याची पाणी, नियमित देखभाल आणि उपलब्ध सुविधांचा योग्य वापर यांसारख्या मूलभूत बाबींवरच प्रश्नचिन्ह असेल, तर ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ हा दर्जा केवळ नावापुरता राहणार का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि पणन मंत्र्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या विकासाला प्राधान्य दिले जात असताना, मुंबई एपीएमसीमधील मूलभूत सुविधांची अशी दयनीय अवस्था राहणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार   घोषित होऊनही बाजार घटकांना अद्याप स्वच्छता, महिला प्रसाधनगृहे, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मग यासाठी नेमके जबाबदार कोण? पणन मंत्र्यांच्या विभागात काम करणारे काही अधिकारी, पणन संचालक व मुंबई एपीएमसीचे सचिव बाजारातील वस्तुस्थिती मंत्र्यांपर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचवत नाहीत का? मंत्र्यांना बाजाराच्या प्रत्यक्ष परिस्थितीची दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार घोषित करूनही जर बाजार घटक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहत असतील, तर या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कुठे अडकली आहे, याची शासनाने गांभीर्याने चौकशी करण्याची गरज आहे.

सचिव आणि पणन संचालकांकडे दुहेरी जबाबदारी मग कारभारावर प्रश्न का?

APMCचे सचिव शरद जरे यांच्याकडे सचिवपदासोबत राज्याच्या पणन संचालक पदाचीही जबाबदारी आहे. मात्र, सचिव सध्या बाजारातील घटकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी इतर प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक व्यस्त असल्याची चर्चा बाजारातील घटकांमध्ये आहे. तसेच, दोन्ही महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी असल्यामुळे मुंबई APMCला अपेक्षित वेळ देता येत नसल्याचेही बोलले जात आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारात महिलांच्या सुरक्षिततेशी आणि बाजाराच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित इतका मूलभूत प्रश्न कायम राहत असेल, तर प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे का? हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, पणन संचालक आणि APMC सचिव जाणूनबुजून किंवा अनवधानाने मुख्यमंत्री आणि पणन मंत्र्यांच्या ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची प्रतिमा खराब होईल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देत आहेत का? याची वरिष्ठ पातळीवर दखल घेण्याची मागणी बाजारातील घटकांकडून होत आहे.

आता अध्यक्ष आणि पणन मंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची प्रतिष्ठा केवळ आदेश, बैठका, नोटिसा आणि प्रशासकीय शिस्तीपुरती मर्यादित न राहता त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष बाजारात दिसणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी बाजारातील घटकांसोबत नियमित बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे बाजारातील घटकांसाठी असलेल्या स्वच्छता व प्रसाधनगृह सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करणे, महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित प्रसाधनगृहे उपलब्ध करणे, २४x७ सुविधांमध्ये स्वतंत्र प्रवेशव्यवस्था करणे, नियमित स्वच्छता व पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि देखभाल कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करणे, याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.

आता पणन मंत्री तथा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजार मुंबई APMCचे अध्यक्ष जयकुमार रावल या गंभीर प्रश्नाची कितपत दखल घेतात, Apmc प्रशासनाला कोणत्या सूचना देतात आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी प्रत्यक्ष कोणत्या उपाययोजना करतात, याकडे व्यापारी, महिला ग्राहक, कामगार आणि बाजारातील विविध घटकांचे लक्ष लागले आहे.