मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलेलं असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या 54 आमदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. शिंदे गटाच्या 40 आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना नोटिसा पाठवून तुमच्यावर अपात्रतेची कारवाई का करू नये? असा सवाल केला आहे. तसेच या सर्व आमदारांना सात दिवसात नोटिशीला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही नोटिसा पाठवल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयावर प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी आश्चर्य व्यक्त करत थेट अध्यक्षांनाच एक सवाल केला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

असीम सरोदे यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहून विधानसभा अध्यक्षांना हा सवाल केला आहे. तसेच या फेसबुक पोस्टमधून सरोदे यांनी कायदेशीर बाबीही पुढे आणल्या आहेत. शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटिसा पाठवल्या हे समजू शकतो. पण ठाकरे गटाच्या आमदारांना कशाच्या आधारे नोटिसा पाठवल्या? मला हे जाणून घेण्याची उत्सुकता असल्याचं असीम सरोदे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून म्हटलं आहे.

सरोदे यांची पोस्यट जशीच्या तशी

एकनाथ संभाजी शिंदे गटाचे 16 आणि त्यांच्यासोबत पळून गेलेले इतर यांना अपात्रतेच्या नोटिसनुसार कारणे/स्पष्टीकरणे द्या, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा सचिवांच्या मार्फत देणे समजण्यासारखे आहे. परंतु, उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेतील आमदारांना अपात्रतेची कारवाई का करू नये? याचे स्पष्टीकरण/कारणे दाखवा नोटिसेस राहुल नार्वेकर यांनी कशाच्या आधारे पाठवल्यात? याबाबत जाणून घेण्याची कायदेशीर-उत्सुकता मला आहे.

कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या 141 पानांच्या निकालात 206 ड या परिच्छेदामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की विधिमंडळ पक्ष व्हीप प्रतोद नियुक्त नेमू शकत नाही तर मूळ राजकीय पक्ष नेमू शकतात. विधानसभा अध्यक्षांनी ओरिजिनल राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेला व्हीपच मानावा. 156व्या परिच्छेदात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अपात्रतेते बाबत प्रक्रिया करतांना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा कोणताही संदर्भ विधानसभा अध्यक्षांनी घेऊ नये. म्हणजेच शिवसेना कोणाची या बाबत ECI ने दिलेल्या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव न ठेवता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 123 व्या परिच्छेद सांगितले आहे की, एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळचा लिडर म्हणून मान्यता देण्याचा राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय बेकायदेशीर होता.

119 व्या परिच्छेद स्पष्ट केले आहे की, 3 जुलै 2022 रोजी भरत गोगावले यांना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे शिवसेना गटाचा व्हीप म्हणून मान्यता दिली, तो निर्णय बेकायदेशीर होता. याचाच अर्थ भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेना पक्षातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांकडे दिलेला प्रस्ताव सुद्धा बेकायदेशीर आहे. आणि 2 दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेतील आमदारांच्या नावाने अपात्रते संदर्भात काढलेल्या कारणे दाखवा नोटीस बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहेत.

– असीम सुहास सरोदे