-राज्य सरकार लवकरच बाजारसमितीला राष्ट्रीय बाजार धोरण लागू करणार
-शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणार जास्त आणि योग्य बाजारभाव
-पी.एल. खंडागळे समितीचा अहवाल – 51 अडत्यांपैकी 48 दोषी
-अनुज्ञप्ती निलंबित, पण सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट
-बाजार समित्याची दोषी अधिकारी, सचिवांवर अँटी करप्शनकडून चौकशी होणार

मुंबई, एपीएमसी न्यूज नेटवर्क : राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी राज्य शासन लवकरच ‘राष्ट्रीय बाजार धोरण’ राबवणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी आज विधानसभेत दिली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील अपारदर्शक कारभार थांबवण्यासाठी आणि बाजार व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कथित गैरकारभारावर विधानसभेत चर्चा झाली. सदस्य कृष्णा खोपडे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री रावल उत्तर देत होते. चर्चेत सदस्य प्रवीण दटके आणि आशिष देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित करत सहभाग घेतला.

डॉ.पी .एल .खंडागळे समितीच्या चौकशी अहवालावरून मोठी कारवाई:

पणन मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई एपीएमसी सचिव डॉ.पी .एल .खंडागळे समितीच्या चौकशी अहवालाच्या आधारावर नागपूर बाजार समितीतील गैरव्यवहार उघड झाले आहेत. जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) नागपूर यांनी या पार्श्वभूमीवर फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळलेल्या ५१ अडत्यांपैकी ४८ अडत्यांची अनुज्ञप्ती निलंबित करण्यात आली आहे. या निर्णयाला न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिली आहे.

अधिकारी आणि सचिवांचाही तपास होणार:

या गैरव्यवहारात संबंधित अधिकारी व सचिवांचीही चौकशी होणार आहे. गरज भासल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB )ही तपास केला जाईल, असेही मंत्री रावल यांनी ठामपणे सांगितले.

#शेतकरी #APMC #जयकुमाररावल #राष्ट्रीयबाजारधोरण #शेतमाल #MarketReform #NagpurAPMC #AntiCorruption