-३ लाख टन कांदा खरेदी मोहिमेत धक्कादायक गैरव्यवहार

नाशिक ,एपीएमसी न्यूज़ नेटवर्क: केंद्र सरकारच्या नोडल एजन्सी राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कांदा खरेदी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार, राजकीय हस्तक्षेप आणि परप्रांतीय रॅकेट कार्यरत असल्याचे उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांना थेट फायदा पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राबवली जाणारी योजना टक्केवारीखोरी, अवसायनात गेलेल्या सहकारी संस्थांना प्राधान्य आणि संगनमताने सरकारी निधीची लूट याकडे वळल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

मुख्य आरोप व गैरव्यवहाराचे प्रकार
• आर्थिक टक्केवारीशिवाय काम नाही – खरेदीचे काम देताना ठराविक टक्केवारी देणे बंधनकारक, टक्केवारी न दिल्यास खरेदी पोर्टलवर नोंदच होत नाही.
• मर्जीतल्या संस्थांना प्राधान्य – अवसायनात गेलेल्या व राजकीयदृष्ट्या जोडलेल्या सहकारी संस्थांना जास्तीत जास्त कोटा, लहान सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) यांना वगळणे.
• परप्रांतीयांचे नियंत्रण – प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रियेत स्थानिक संचालक असले तरी नियंत्रण परप्रांतीय एजंट व काही अधिकाऱ्यांकडे.
• नातेवाईकांचा सहभाग – नाफेड व एनसीसीएफच्या काही अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक आणि संबंधितांचा खरेदीत थेट सहभाग.

दक्षता समितीचे निष्कर्ष

राज्य सरकारच्या दक्षता समितीने प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रांवर पाहणी करताना:
• पोर्टलवरील नोंदी व प्रत्यक्ष साठा यामध्ये मोठी तफावत
• गुणवत्ता तपासणीचा अभाव
• खरेदी लवकर संपवून विशिष्ट गटांना फायदा
• काही ठिकाणी प्रतवारीत जाणीवपूर्वक फेरफार

जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलाणी यांनी याबाबत सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे.

३ लाख टन उद्दिष्ट, पण माहिती अंधारात

दोन्ही एजन्सींना ३ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते, मात्र पहिल्या दिवसापासून खरेदीची स्थिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. खरेदीपूर्व नियोजनातच राजकीय नेते, भांडवलदार व्यापारी आणि परप्रांतीय रॅकेट यांनी आपापल्या मर्जीतल्या संस्थांना काम मिळेल याची खात्री केली असल्याचा आरोप आहे.

केंद्राची निष्क्रियता आणि तपास संस्थांची दुर्लक्ष वृत्ती

ईडी व सीबीआयकडे तपास मागणी असूनही प्रकरणावर तपासाची गती नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली असून, “सरकारी तिजोरी लुटणाऱ्या रॅकेटला संरक्षण दिले जात आहे” असा संशय व्यक्त केला जात आहे.

शेतकरी संघटनांचा सवाल

“शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे उत्पादन योग्य दराने विकले जाण्याऐवजी दलाल, अधिकारी आणि परप्रांतीय गट यांच्या खिशात पैसा जातो आहे, मग सरकार मौन का पाळते?”

#कांदा_खरेदी_घोटाळा
#OnionScam
#NAFEDScam
#NCCFScam
#FarmersBetrayed
#PoliticalCorruption
#ScamAlert
#शेतकरी_फसवणूक
#ED_CBI_Action
#CorruptionExposed